सल्लागारांमुळे कलगीतुरा

औरंगाबाद : जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी मध्यंतरीच्या काळात चुकीच्या सल्लागारांचे ऐकून काही निर्णय घेतले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी मध्यंतरीच्या काळात चुकीच्या सल्लागारांचे ऐकून काही निर्णय घेतले. त्यापैकी बरेच निर्णय अंगलटही आले. सिंचन विभागातील ५२ फायलींचा वादही निरर्थक ठरला. मर्जीतला ‘कॅफो’ हवा म्हणून तत्कालीन मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी दबाव आणला. आता सिंचन विभागाने वित्त विभागाची मान्यता न घेताच कोल्हापुरी व सिमेंट बंधाऱ्यांच्या कामांना कार्यारंभ आदेश दिले म्हणून कार्यकारी अभियंता पांढरे यांना कार्यमुक्त करण्यासाठी ‘सीईओं’कडे आग्रह धरला. आतापर्यंतच्या महिला अध्यक्षांपैकी देवयानी पाटील डोणगावकर या ‘डेअरिंगबाज’ आहेत. त्यांनी इतरांचे न ऐकता स्वत: निर्णय घ्यावेत व जिल्हा परिषदेत सुरू असलेला कलगीतुरा थांबवावा, अशी अपेक्षा सदस्यांनी व्यक्त केली
आहे.
यासंदर्भात सूत्रांनी सांगितले की, मागील आर्थिक वर्षात सिंचन विभागाने कोल्हापुरी बंधारे व सिमेंट बंधाऱ्यांच्या ५२ कामांसाठी निविदा मागविल्या होत्या. दरम्यान, मार्चअखेरपर्यंत ही कामे पूर्ण करून प्राप्त निधी खर्च करण्याची गरज होती; पण तत्कालीन अध्यक्षांनी सिंचन विभागाच्या या कामांचे नियोजन वेळेत केले नाही. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लागल्या.
आचारसंहितेमुळे प्रशासनालाही नियोजन करणे शक्य झाले नाही. आचारसंहिता उठल्यानंतर सिंचन विभागाने कोल्हापुरी बंधारे व सिमेंट बंधाऱ्यांच्या कामांसाठी निविदा मागविल्या. मुख्य वित्त व लेखाधिकाऱ्यांच्या समक्षच निविदा प्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर त्यांच्याच उपस्थितीत प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यतेचे सोपस्कार
झाले.
तब्बल चार वेळा वित्त विभागात या फायलींचा प्रवास झाला. या सर्व कामांसाठी ई- टेंडरिंग झाले. यामध्ये सर्वच कामे जवळपास अंदाजपत्रकीय दराच्या १५ ते १८ टक्के दराने कमी खर्चात करण्यासाठी कंत्राटदार पुढे आले.
नियमानुसार २० लाखांपर्यंतचे दर मंजुरीचे अधिकार हे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना, तर १० लाखांपर्यंतचे अधिकार कार्यकारी अभियंत्यांना आहेत. ही सर्व कामे २० लाखांपेक्षा कमी खर्चाची असल्यामुळे कंत्राटदारांना कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी वित्त विभागाची मान्यता घेण्याची गरज नव्हती, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, सल्लागारांनी चुकीची माहिती दिल्यामुळे अध्यक्षांनी या कामांच्या निविदांच्या ५२ फायली जप्त केल्या व काही दिवसांनंतर त्या परतही केल्या.
विशेष म्हणजे, ५२ पैकी जवळपास ३० ते ३५ कामे पूर्णदेखील झालेली आहेत. मात्र, यापैकी एकाही कामाचे बिल अद्याप अदा करण्यात आलेले नाही. जे सल्ले देणारे आहेत, त्यांचा पूर्वेतिहासदेखील वादग्रस्त असल्याचे वित्त विभागाला ठाऊक आाहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.