कोपर्डी खटल्यात आणखी साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यासंदर्भात सुनावणी पूर्ण;  निकाल राखीव

औरंगाबाद, दि. 26 - अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार आणि खून खटल्यात सहा साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यासाठीचा अर्ज नामंजूर करणा-या सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरुद्धच्या ‘फौजदारी पुनर्निरीक्षण अर्जावरील सुनावणी बुधवारी (२६ जुलै) औरंगाबाद खंडपीठात पूर्ण झाली. न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवले. सदर प्रकरणी 3 ऑगस्ट 2017 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
सत्र न्यायालयात अर्ज    
कोपर्डी खटल्यातील आरोपी क्रमांक - 2 संतोष गोरख भवाल(रा. खांडवी, ता. कर्जत) याने सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करून सदर प्रकरणात कोपर्डीच्या घटनेसंदर्भातील टीव्हीवरील बातम्यांची ‘सीडी’ तयार करणारी व्यक्ती, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी, सदर खटल्यातील विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, नाशिक येथील न्यायवैद्यक प्रयोग शाळेचे संचालक आणि सहायक संचालक तसेच ‘झी-24 तास’ चे संपादक उदय निरगुडकर या बचाव पक्षाच्या सहा साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती केली होती. अहमदनगरच्या सत्र न्यायालयाने 10 जुलै 2017 रोजी त्याचा अर्ज फेटाळला होता. 
खंडपीठात पुनर्निरीक्षण अर्ज    
भवालने खंडपीठात दाखल केलेल्या पुनर्निरीक्षण अर्जात म्हटले आहे की, वरील महत्त्वाच्या साक्षीदारांमध्ये काही तज्ज्ञ साक्षीदार आहेत. मराठा मोर्चाच्या आंदोलकांनी जिल्हाधिका-यांना निवेदन दिले होते. न्यायावैद्यक प्रयोगशाळेचे संचालक आणि सहाय्यक संचालक यांनी वैद्यकीय अहवाल दिले होते. अ‍ॅड. निकम यांनी पोलिसांना कायदेशीर सल्ला दिला होता. निरगुडकर यांनी मुख्यमंत्री, मंत्री विनोद तावडे, भय्यू महाराज आदी नेत्यांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या. याचिकाकर्त्याला कोपर्डी प्रकरणात विनाकारण गोवण्यात आले आहे. बचावाच्या संधीसाठी वरील सहा साक्षीदारांची साक्ष नोंदविणे गरजेचे आहे, असा युक्तिवाद अ‍ॅड.राकेश राठोड आणि अ‍ॅड. विजयलक्ष्मी खोपडे यांनी केला.  
सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद
सरकारपक्षातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, न्यायालयात कोणाचीही साक्ष नोंदावयाची असल्यास त्याचा खटल्यातील घटनेशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध असणे गरजेचे आहे. भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ५ आणि २३३ नुसार कुठल्या साक्षीदाराचा जबाब नोंदवावा याची माणके घालून दिली आहेत. सदर खटल्यात पीडितेच्या व्रणांबाबत अभिप्राय देणारे, तिला मृत घोषित करणारे, तिचे शवविच्छेदन करणारे डॉक्टर या सर्व डॉक्टरांची साक्ष नोंदविण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने (आरोपीने) विनंती केलेल्या वरील सहा जणांचा कोपर्डीच्या घटनेशी कुठलाही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध नाही. 
याचिकाकर्त्याने केवळ खटला लांबविण्यासाठी कुठलाही तार्किक आधार न देता वरील सहा जणांना साक्षीला बोलावण्याची विनंती केली आहे. न्यायालय हे कुठलाही न्याय निर्णय त्या खटल्यात सादर केलेला पुरावा आणि त्यासाठी नोंदविलेल्या साक्षी अशा कायद्याने विहीत केलेल्या प्रक्रियेने न्याय देते. केवळ काही लोकांनी दिलेले निवेदन किंवा काही राजकीय नेत्यांची वक्तव्याआधारे न्यायालय निर्णय घेत नाही, असे सत्र न्यायालयाने अर्ज फेटाळताना निर्णयात स्पष्ट केले आहे. सबब याचिकाकर्त्याचा अर्ज फेटाळावा, अशी विनंती गिरासे यांनी केली. त्यांनी त्यांच्या युक्तिवादाच्या पुठ्यर्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा संदर्भ दिला.
वकिलाचा विशेषाधिकार 
भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम १२६ नुसार एखाद्या वकिलाने त्यांच्या पक्षकाराला काय सल्ला दिला हा त्यांचा ‘विशेषाधिकार’ (प्रेरॉगेटिव्ह) आहे. त्याबद्दल त्यांना कायद्याचे संरक्षण आहे, असे अ‍ॅड. निकम यांना साक्षीसाठी बोलावण्याच्या विनंतीच्या अनुषंगाने अ‍ॅड. गिरासे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.