कारगिल स्मृतिवन अद्याप ओसाडच

निर्णय होत नसल्यामुळे बारा वर्षांपासून मैदान मोकळेच

ठळक मुद्देपाच वर्षांपूर्वी आर्मीने घेतला ताबा 

औरंगाबाद : महापालिकेला सात वर्षांमध्ये काहीही करता आले नाही म्हणून आर्मीने पाच वर्षांपूर्वी ताब्यात घेतलेले कारगिल स्मृतिवन विकसित न झाल्यामुळे तेथे रात्री तळीरामांचा अड्डा जमतो आहे. जे पालिकेच्या ताब्यात असताना झाले, तेच आर्मीच्या अनुशासनात होऊ लागल्याने ती जागा ओसाड पडू लागली आहे. यंत्रणा कुठलीही असो, इच्छाशक्तीविना काहीही होत नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. 

१९९९ साली कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या वीरांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ गारखेडा परिसरातील आर. बी. हिल्सलगत कारगिल स्मृतिवन निर्माण करण्याचा निश्चय पालिकेने २००७ मध्ये केला. २०१३ पर्यंत पालिकेने काहीही न केल्यामुळे आर्मीने जागेचा ताबा घेतला. परंतु आर्मीनेदेखील त्या स्मृतिवनाच्या निर्मितीकडे कानाडोळा केल्याचे दिसते आहे. कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या वीर जवानांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ बांधण्यात येणारे कारगिल स्मृतिवन मनपाच्या विस्मृतीत गेल्याने आर्मीच्या ताब्यात देण्यासाठी माजी नगरसेवक पंकज भारसाखळे आणि तत्कालीन आयुक्त डॉ.हर्षदीप कांबळे यांनी ५ वर्षांपूर्वी निर्णय घेतला. कारगिल युद्ध विजयाला २६ जुलै रोजी २० वर्षे पूर्ण होत आहेत. 

तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांच्या उपस्थितीत गारखेडा परिसर आर. बी. हिल्सच्या शेजारी ३ एकर जागेमध्ये कारगिल स्मृतिवन भूमिपूजनाचा कार्यक्रम २००७ मध्ये झाला होता. २० लाख रुपये खर्चून हे स्मृतिवन विकसित करण्याची घोषणा झाली. २६ जानेवारी २००९ पर्यंत हे स्मृतिवन शहरवासीयांना पाहायला मिळेल, असा दावा मनपा आणि जिल्हा प्रशासनाने केला होता. २००९ मध्ये मनपाने उद्यानासाठी काढलेल्या निविदा रद्द झाल्या. मनपाची आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्यामुळे या स्मृतिवनाच्या कामाकडे दुर्लक्ष झाले.  या स्मृतिवनाच्या निर्मितीत ज्यांचे योगदान लाभणार होते. त्यातील काही जणांचे निधन झाले. २०१४ मध्ये माजी नगरसेवक भारसाखळे, तत्कालीन आयुक्त डॉ. कांबळे यांच्या मध्यस्थीने ती जागा संचालक, सैनिक कल्याण मंडळ यांच्याकडे देण्यात आल्यावर शिवसेना-भाजप असा वादही निर्माण झाला. २०१४ मध्ये त्या जागेत मंडळातर्फे एक खोली बांधून वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम पार पडला. २०१५ व २०१६ मध्ये तेथे कुठलाही कार्यक्रम झाला नाही. २०१७ व २०१८ सालीदेखील कुठल्याही कार्यक्रमाचे नियोजन नव्हते. यावर्षीही कोणत्याही कार्यक्रमाचे नियोजन तेथे नाही. 

लवकरच काम सुरू करण्याचा दावा
आर्मीकडे हे काम पाहण्यासाठी अधिकारीच उपलब्ध नाहीत. मे.कुलथे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पुण्यातील अधिकाऱ्याकडे पदभार देण्यात आला. कॅ.जगताप यांच्याकडे पदभार आल्यानंतर त्यांनी स्मृतिवन विकसित करण्यासाठी हालचाली केल्या; परंतु त्यांचीही बदली झाली. कर्नल जतकर यांनी सीएसआरमधून निधी उपलब्ध केला. निविदा प्रक्रिया सुरू केली. मात्र माहिती अधिकाराच्या फेऱ्यात त्या निविदा रखडल्या. स्मृतिवन विकासाचा मास्टर प्लॅन तयार आहे. परंतु देखरेखीसाठी अधिकारी नाही. रिएम्लॉयमेंटच्या सिस्टीममधून अधिकारी, कर्मचारी आर्मीला मिळतात. त्यांना ४ ते ५ वर्षे काम करण्याची संधी मिळते. त्यातही त्यांची बदली होत असल्याने या कामाकडे कुणीही लक्ष देण्यास तयार नाही. दरम्यान, माजी नगरसेवक पंकज भारसाखळे यांनी सांगितले, २४ जुलै रोजी पुण्यात बैठक झाली असून, येत्या काही महिन्यांत स्मृतिवन विकासाचे काम सुरू होईल.