भंडारा दुर्घटनेचे खापर सार्वजनिक बांधकाम विभागावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

औरंगाबाद : राज्यभरात प्रत्येक रुग्णालयाचे १०० टक्के इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चरल आणि फायर ऑडिट केले जाणार आहे. परंतु, साधी भिंत पडली तरी, विद्युतीकरणचे काम असेल तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र द्यावे लागते. आम्ही आरोग्य सेवेचे काम करतो. स्ट्रक्चरल ऑडिट आमचा विषय नाही, पण आम्ही ते करवून घेणार आहोत. उपचारात कमी पडलो नाही, तर विद्युतीकरणाच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाल्याने ही दुर्घटना घडली असावी, असे म्हणत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी भंडारा येथील दुर्घटनेचे खापर एकप्रकारे सार्वजनिक बांधकाम विभागावर फोडले.

औरंगाबाद येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसने रविवारी आयोजित केलेल्या बैठकीवेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. टोपे म्हणाले, भंडारा येथील दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीत बदल करण्यात आला आहे. नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात राज्याचे अग्नीशमन संचालक, आरोग्य संचालक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांचा समावेश आहे. या चौकशीचा अहवाल ३ दिवसात येईल. नवजात शिशू विभागातील कर्मचाऱ्यांना अशा प्रसंगांना कसे सामोरे गेले पाहिजे, यासंदर्भात प्रशिक्षणाची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.

राज्यभरातील रुग्णालयांचे इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चरल आणि फायर ऑडिट केले जाणार आहे. हे ऑडिट करण्यासंदर्भात डिसेंबर महिन्यातच पत्र काढण्यात आले आहे. आता त्याला सुपरव्हिजन करण्याचे काम आरोग्य आयुक्त करतील. रुग्णालयात देखभाल-दुरुस्तीसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांना पत्र देतात. त्यावेळी निधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे काम करून दिले जाते, असे टोपे म्हणाले.

राज्यात १५ टक्के इमारती आरोग्याच्या

राज्यातील एकूण इमारतींपैकी १५ टक्के इमारती आरोग्याच्या आहेत. त्यामुळे इमारतींप्रमाणे पैसे मिळाले पाहिजेत. निधी वेळेत मिळाला नाही तर देखभाल-दुरुस्ती वेळेत होत नाही, असे राजेश टोपे म्हणाले.