ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या हातात कोयताच! शिक्षण विभागाची उदासीनता

नोव्हेंबर महिना उलटून गेला. परंतु अजूनही ऊसतोडीसाठी स्थलांतरित झालेल्या मजुरांच्या पाल्यांसाठी म्हणावी तेवढी हंगामी वसतिगृहे सुरू झालेली नाहीत.

औरंगाबाद : एकही मूल शाळाबाह्य राहू नये म्हणून २००९ मध्ये बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा आला; पण या कायद्याची अंमलबजावणी खरेच होती का? या कायद्यानुसार स्थलांतरित, शाळेत न जाणाऱ्या प्रत्येक मुलाला शाळेत सक्तीचे व मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. मात्र, आजही जिल्ह्यातील हजारो मुलं उसाच्या फडात आपल्या पालकांना मदत करीत आहेत. याचे सोयरसुतक शिक्षण विभागाला नाही.

नोव्हेंबर महिना उलटून गेला. परंतु अजूनही ऊसतोडीसाठी स्थलांतरित झालेल्या मजुरांच्या पाल्यांसाठी म्हणावी तेवढी हंगामी वसतिगृहे सुरू झालेली नाहीत. सध्या जिल्ह्यात अवघी चारच वसतिगृहे सुरू आहेत. ऊसतोडीसाठी स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांची जिल्ह्यात सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक मुलं आहेत. मागील दोन वर्षे कोरोनामुळे शाळा बंद होत्या. जिल्हा बॉर्डर ओलांडण्यास बंदी होती. त्यामुळे ऊसतोड मजुरांच्या मुलांना दुसऱ्याकडे ठेवण्याची वेळ आली नव्हती. त्याच्या अगोदरच्या शैक्षणिक वर्षात सन २०१९-२० मध्ये जिल्ह्यात १५ हंगामी वसतिगृहे सुरू करण्यात आली होती. तेथे हजारो मुलांची भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली होती.

यंदा पैठण आणि कन्नड या दोनच तालुक्यांत प्रत्येकी दोन-दोन वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यापैकी पैठण तालुक्यातील अब्दुलापूर तांडा येथे १००, गेवराई बाशी येथे ७४, कन्नड तालुक्यात अंबाला येथे १९३, तर लंगडा तांडा येथे ६५ अशा एकूण ४३२ मुलांची व्यवस्था हंगामी वसतिगृहांत करण्यात आली आहे. ज्या शाळेत आपल्या पालकांसोबत स्थलांतरित होणारी २० पेक्षा जास्त मुलं असतील, तेथेच हंगामी वसतिगृह सुरू करण्याचा नियम असल्याचे शिक्षण विभागाचे अधिकारी सांगतात. मग, अनेक शाळांतील अशा २० पेक्षा कमी मुलांची संख्या असेल, तर त्यांच्याबाबत शिक्षण विभागाकडे नियोजन नाही. अधिकारी तसेच शिक्षकांनी ऊसतोड मजुरांना भरवसा दिल्यामुळे त्यांनी आपली लहान मुलं वृद्ध नातेवाइकांकडे ठेवली. पण, त्यांना लागणारे भोजन, शालेय साहित्य देण्याचे औदार्य शिक्षण विभागाने दाखविले नाही. त्यामुळे अनेक पालकांनी आपली मुलं सोबत नेणेच पसंत केले आहे. आता ही मुलं उसाच्या फडात आपल्या आई-वडिलांना मदत करत आहेत.

निवासी वसतिगृहे नाहीत
सध्या सुरू करण्यात आलेली हंगामी वसतिगृह म्हणजे ती निवासी वसतिगृहे नाहीत. त्या वसतिगृहांत नोंद झालेल्या विद्यार्थ्यांना शालेय समितीने दोनवेळच्या जेवणाची सोय करायची. दुपारी त्यांना पोषण आहाराची खिचडी द्यायची. नातेवाइकांकडे राहणाऱ्या मुलांनी जेवणासाठी शाळेत यायचे, त्यालाच हंगामी वसतिगृह संबोधले जाते.