मराठवाड्यात २६ हजार अभिलेखांवरील नोंदीच्या आधारे साडेपाच लाख जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे
By विकास राऊत | Published: December 8, 2023 07:14 PM2023-12-08T19:14:17+5:302023-12-08T19:16:43+5:30
२ कोटी पुरावे तपासले, एका पुराव्यावर २० जणांना कुणबी जात प्रमाणपत्र
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांच्या महसूल यंत्रणेने आजवर २ कोटी पुराव्यात शोधलेल्या सुमारे २६ हजार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या पुराव्यांच्या आधारे विभागातील सुमारे साडेपाच लाख जणांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळू शकेल, असा दावा विभागीय प्रशासन करीत आहे. एका पुराव्याच्या आधारे सुमारे २० जणांना वंशावळप्रमाणे प्रमाणपत्र मिळू शकेल.
२ कोटी कागदपत्रांच्या तपासणीत २६ हजार कुणबी नोंदी आढळल्या. त्याची माहिती प्रशासनाने सेवानिवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीला सादर केली असून विभागात पुराव्यांची शोधमोहीम थांबल्याचे संकेत आहेत. १८९१ साली झालेल्या जनगणनेतील काही पुरावे आढळले. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, लातूर, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये कमी पुरावे आढळल्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यांत त्या जिल्ह्यात इतर पुराव्यांचा शोध घेतला. मराठवाड्यात सध्या ४०० हून अधिक कुणबी जातींचे प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहेत.
सुमारे २ अभिलेख तपासणीत कुणबी जातीच्या २६ हजार नोंदी आढळल्या असून त्यासाठी खासरापत्र, पाहणीपत्र, क-पत्रक, कुळ नोंदवही, १९५१ चे राष्ट्रीय रजिस्टर, हक्क नोंद पत्र, फेरफार पत्र, ७/१२, गाव नमुना, प्रवेश निर्गम नोंदवही, अनुज्ञप्ती नोंदवही, मळी नोंदवही, ताडी नोंदवही, आस्थापना नोंद, कारागृहातील नोंदी, गाववारी, गोपनीय रजिस्टर, क्राइम रजिस्टर, अटक पंचनामे, एफआयआर, मुद्रांक विभागातील १३ प्रकारचे दस्तावेज, भूमी अभिलेख मधील ७ दस्तावेज, मुंतखब आदी अभिलेख तपासले. जुन्या कुणबी नोंदीवरून सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत मराठा समाज आरक्षण नेते मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य शासनाने विभागात सर्व नोंदी तपासण्याचे आदेश दिले होते. तसेच सेवानिवृत्त न्या. संदीप शिंदे समिती स्थापन केली. प्रशासनाने मिळालेल्या नोंदीचे डिजिटायझेशन करून वेबसाइटवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण केली.
मराठवाड्याचा पॅटर्न राज्यभर
पुरावे शोधण्याचे काम मराठवाड्यातील महसूल प्रशासनाने सूक्ष्म पद्धतीने केले. अभिलेखांची जंत्री शोधण्याचा हा पॅटर्न राज्यभर लागू करण्यात आला असून सर्व विभागीय आयुक्तांना या प्रकारे पुरावे शोधण्याची सूचना शासनाने गेल्या महिन्यात केली आहे. त्यासाठी सर्व आयुक्तांची एक कार्यशाळादेखील होणार आहे.