कुणबीच्या नोंदी,आरक्षणाची नांदी; मराठवाड्यातील १९ तालुक्यांत आढळले मराठा 'कुणबी'चे पुरावे

शासनाने मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांतील महसुली दस्तांची जंत्री उघडली आहे. त्यात पाच जिल्ह्यांतील १९ तालुक्यांतील ८० हून अधिक गावांमध्ये मराठा हे कुणबी असल्याचे काही पुरावे आढळले आहेत.

- विकास राऊत

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांडे यांनी सुरू केलेल्या उपोषण आणि तेथे पोलिसांनी केलेल्या लाठी हल्ल्यानंतर सरकार खडबडून जागे झाले आहे. मराठवाड्यातील कुणबी (मराठा) समाजाला निजामकाळात आरक्षण लागू होते. तेच आरक्षण लागू करावे, यासह इतर मागण्यांसाठी आंतरवाली सराटीत उपोषण सुरू आहे.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांतील महसुली दस्तांची जंत्री उघडली आहे. त्यात पाच जिल्ह्यांतील १९ तालुक्यांतील ८० हून अधिक गावांमध्ये मराठा हे कुणबी असल्याचे काही पुरावे आढळले आहेत. लातूर, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यात माहिती घेतली जात आहे. विभागात सर्व मिळून ८ हजार ५५० गावे असून, सर्व ठिकाणच्या खासरा नोंदी, सातबारा, महसुली नोंदी, निजाम काळातील संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, निजाम काळात झालेले करार, राष्ट्रीय दस्ताऐवज व इतर कागदपत्रे, वंशावळ व इतर माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी जिल्हानिहाय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.

विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांनी सोमवारी जेवढी माहिती उपलब्ध झाली ती ७०० पानांच्या अहवालरूपाने शासनाला सादर केली. अतिरिक्त मुख्य सचिवांची समिती यासाठी नेमली असून, महिन्याभरात माहिती संकलन करण्यात येणार आहे. संशोधनासाठी ७५ वर्षांपूर्वीच्या काळातील तथ्य संकलन महत्त्वाचे ठरणार असून, कोतवाल पंची, चारसाल पत्र, खासरा पत्र, सातबारा यातून महत्त्वाची माहिती समोर येऊ शकेल. सध्या दीड लाखांच्या आसपास सातबारा आहेत. तेवढ्याच प्रमाणात खासरा पत्रांचे अभिलेख असण्याचा अंदाज आहे.

मुख्यमंत्री व समितीमध्ये काय चर्चा झाली.....
१९५१ पासून पुढील दस्तांमध्ये मराठा हे कुणबी असल्याचे पुरावे आढळत आहेत. भूमिअभिलेख, शैक्षणिक, महसूल, गॅझेटीयर याची वेगवेगळ्या टप्प्यांवर माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. २९ मेच्या अध्यादेशानुसार हे सर्व होईल. १९३२ पर्यंत जातीनिहाय जनगणनेचे संदर्भ आहेत. आदी मुद्द्यांवर आज प्राथमिक चर्चा झाली. मंगळवारी पुन्हा समितीची बैठक होणार आहे. शैक्षणिक नोंदी, निजामकालीन सनदी, करार, वंशावळींच्या माहितीवर चर्चा होणार आहे, असे विभागीय आयुक्त आर्दड यांनी सांगितले.

हैदराबादलामधील अभिलेख तपासणार....
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ येथील दस्त तपासले जाणार आहेत. तसेच मराठवाडा मुक्त होण्यापूर्वीचे काही दस्त हैदराबादमध्ये असून, ते उर्दूमध्ये आहेत. त्याचीही तपासणी होणार आहे. जिल्हाधिकारी यासाठी विशेष पथक गठित करणार आहेत. अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. जालना जिल्ह्याची बहुतांश माहिती समितीकडे आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात सातबारा कधीपासून....
१९१० साली जमिनीच्या मोजणीसह अभिलेख तयार करून क्षेत्रनिहाय क्रमांक दिला गेला. त्याला सर्व्हे नंबर म्हटले गेले. सध्या भूमिअभिलेखात १९२६ पासूनच्या पुढील अभिलेख तपासले जातात. १९३२ पर्यंत जातीनिहाय जनगणनेचे संदर्भ आढळत आहेत. त्यानंतर निजामकाळात खासरा पत्रावरून चारसाल पत्र करवसुलीसाठी करण्यात आले. १९६०च्या नंतर सातबारा तयार होण्यास सुरुवात झाली.

निजामाच्या काळात काय होते...
मराठवाड्यात १७ सप्टेंबर १९४८ पर्यंत खासरा पत्रावरच जमीन मालक, जात, वारसांचा उल्लेख होता. त्यानंतर पुढील काळात १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्यानंतर सातबारा हा दस्त भूमिअभिलेखासाठी तयार करण्यात आला. पुढे १९६६ नंतर महसूल अधिनियमानुसार भूमिअभिलेखांत बदल होत गेले. या सगळ्या दस्तांमध्ये खासरा हा पुरावा जातप्रमाणपत्रांसाठी महत्त्वाचा मानला जातो.

कोणत्या जिल्ह्यात आढळले पुरावे....
औरंगाबाद : औरंगाबाद, पैठण, कन्नड, फुलंब्री, गंगापूर
जालना : घनसावंगी, भोकरदन, जाफ्राबाद, बदनापूर, जालना, अंबड
नांदेड : किनवट, माहूर, हदगाव
बीड : पाटोदा, शिरूर कासार, आष्टी
उस्मानाबाद : उमरगा