अधिकृत कागदपत्रे सादर करा; लेबर कॉलनीत प्रशासनाची ‘दवंडी’

Labor Colony Encroachment Case: लेबर कॉलनी बचाव संघर्ष समितीतर्फे क्वार्टर्सधारकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी सकाळपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे.

औरंगाबाद : ज्या क्वार्टर्सधारकांकडे अलॉटमेंट लेटर आहे, जे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वारस आहेत. त्यांनी बुधवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत कागदपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे जमा करावीत, अशी दवंडी प्रशासनाने आज लेबर कॉलनी येथे दिली. राजकीय वातावरण तापल्यानंतर आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने आज लेबर कॉलनीतील क्वार्टर्सवर कारवाईच्या (Labor Colony Encroachment Case )अनुषंगाने ‘दवंडी’ चा आधार घेतला.

विश्वासनगर, लेबर कॉलनी येथील निवासस्थानात अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसह त्यांच्या नातेवाइकांनी राहत असलेल्या निवासस्थानाची स्वत:ची किंवा आपल्या कर्मचारी नातेवाइकांची कागदपत्रे, पुरावे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, अशी सूचना बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी.जी. खडेकर यांनी जारी केली. अधिकृत कागदपत्रे ज्यांच्याकडे असतील, त्यांच्याबाबत पुनर्वसनाचा विचार होणार असल्यामुळे दवंडी पिटण्याचे पाऊल प्रशासनाने उचलले. कारवाईचे समन्वयक रामेश्वर रोडगे, अप्पर तहसीलदार विजय चव्हाण, बांधकाम विभागाचे उपअभियंता दिलीप कांबळे, पोलीस निरीक्षक गिरी आदींच्या उपस्थितीत लेबर कॉलनी परिसरात दवंडी पिटण्यात आली.

रहिवाशांचे उपोषण सुरू
लेबर कॉलनी बचाव संघर्ष समितीतर्फे क्वार्टर्सधारकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी सकाळपासून साखळी उपोषण सुरू केले. शेकडो रहिवासी कुटुंबासह उपोषणात सहभागी झाले असून, त्यांनी पाडापाडीची नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी लावून धरली आहे. लेबर कॉलनी १९५४ला बांधण्यात आलेली आहे. जागेची मालकी बांधकाम विभागाची नाही. जमिनीचा भूसंपादन कायद्याप्रमाणे मोबदला दिलेला नसल्याने जिल्हाधिकारी, शासनही त्या जागेचे मालक नाहीत. त्यामुळे ३१ ऑक्टोबर रोजी होर्डिंग्जद्वारे लावण्यात आलेली नोटीस तत्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे.