बीड बायपासच्या रुंदीकरणात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव 

राष्ट्रीय  महामार्ग प्राधिकरणाला बीड बायपास रस्त्याचे रुंदीकरण राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे रखडले आहे.

- विकास राऊत 

औरंगाबाद : राष्ट्रीय  महामार्ग प्राधिकरणाला बीड बायपास रस्त्याचे रुंदीकरण राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे रखडले आहे. मृत्यूचा सापळा बनलेल्या रस्त्याच्या रुंदीकरणात अडचणी येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. रुंदीकरण करायचे असेल, तर प्राधिकरणाने हा रस्ता शासनाकडून पत्रव्यवहाराने वर्ग करून घ्यावा.  रस्त्याच्या ‘बीओटी’ कराराचे काय करायचे, कंत्राटदाराशी काय वाटाघाटी करायच्या त्याचा निर्णय शासनस्तरावर होईल, अशी माहितीही सूत्रांकडून मिळाली. 

औरंगाबाद ते जालना रोडच्या रुंदीकरणात महानुभाव आश्रम चौक ते झाल्टा फाट्यापर्यंत १४ कि़मी. बीड बायपासचा समावेश २०१० मध्ये करण्यात आला. बीओटीवर तो रस्ता विकसित करण्यात आला. जर बीओटीतून हे १४ कि़मी. अंतर वगळले, तर रस्त्याची देखभाल व दुरुस्ती करणाऱ्या कंत्राटदाराची काहीही अडचण राहणार नाही. कॅशटोलच्या रकमेमध्ये सरकारने काही दर कमी केला तरच अडचण येईल; परंतु टोलचा दर जर कमी केलाच नाही आणि एचएआयने तो रस्ता बांधकाम विभागाकडून हस्तांतरित करून घेतला तर त्याचे काम गतीने होऊ शकेल; परंतु राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सातारा-देवळाई चौकातून ४ कि़मी. अंतरावर आहे. त्यामुळे बीड बायपासवर एनएचएआयने गुंतवणूक का? करावी, असा मतप्रवाह सुरू झालेला आहे. त्यामुळे बीओटीच्या  कराराचा मुद्दा समोर आणला जात असल्याचे बोलले जात आहे. 

मुख्य अभियंता म्हणाले...
शासनाकडे बीओटीच्या करारावर उपाय काढण्याबाबत पर्याय आहेत. त्या रस्त्याचा टोल औरंगाबाद-जालना या चौपदरीकरणातून वसूल केला जातो. तो दर जर शासनाने कायम ठेवला, तर काहीही फरक पडणार नाही. उलट कंत्राटदाराला ७ वर्षांसाठी जी देखभाल व दुरुस्ती करायची आहे, ती त्याला करावी लागणार नाही, असे मत बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता खं. तु.पाटील यांनी व्यक्त केले. 

तज्ज्ञ अभियंत्यांचे मत असे...

बीओटी करार आणि ४०० कोटींची टोल रक्कम हा सगळा दिशाभूल करणारा प्रकार असल्याचे मत तज्ज्ञ अभियंता पी.डी.कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, बीओटीतून बीड बायपास वगळला तरी काहीही फरक पडणार नाही. वाहतूक आणि टोल वसुलीवर काहीही परिणाम होणार नाही. कंत्राटदाराला ४०० कोटी देण्याची बाब कुठून समोर आली आहे, हे कळण्यास मार्ग नाही. तो रस्ता एनएचएआयकडे हस्तांतरित केल्यास कुठलाही करारभंग होईल, असे वाटत नाही. बायपास सध्या अपघाती मार्ग झालेला आहे. याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा.