लाखोंचा नाथ, तरीही नाथसागर अनाथ !

केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेसह राज्य गुप्त वार्ता विभाग व विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सुरक्षा) यांनी जायकवाडी धरणाच्या सुरक्षेबाबत गंभीर इशारा देऊनही जायकवाडी धरणाच्या सुरक्षेबाबत जायकवाडी प्रशासन गाफील असल्याचे दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देधरणावरील सीसीटीव्ही यंत्रणा गेल्या तीन महिन्यांपासून बंद असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.सुरक्षेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्रतिवर्षी ८० लाख रुपये खर्च येणार आहे.सीआरपीएफचे सशस्त्र जवान २४ तास या धरणाची सुरक्षा करतात.

- संजय जाधव 

पैठण (औरंगाबाद ) : केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेसह राज्य गुप्त वार्ता विभाग व विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सुरक्षा) यांनी जायकवाडी धरणाच्या सुरक्षेबाबत गंभीर इशारा देऊनही जायकवाडी धरणाच्या सुरक्षेबाबत जायकवाडी प्रशासन गाफील असल्याचे दिसून येत आहे. अतिरिक्त सुरक्षा तर सोडाच; परंतु धरणाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची असलेली धरणावरील सीसीटीव्ही यंत्रणा गेल्या तीन महिन्यांपासून बंद असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. दुरुस्तीचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयात पाठविला आहे, इतके सहज व बिनधास्त उत्तर स्थानिक अधिकाऱ्यानी याबाबत दिले असून, जायकवाडीच्या सुरक्षेस गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली आहे.

केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेने जायकवाडी धरणाचा सुरक्षा आढावा घेतल्यानंतर सुरक्षाव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर उणिवा असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. शिवाय धरणाची सुरक्षा केंद्रीय राखीव पोलीस दलाकडे सोपवावी, असा सल्ला जायकवाडी प्रशासनास दिला होता. केंद्रीय गुप्तचर संस्थांनी जायकवाडी धरणाच्या सुरक्षेच्या उणिवा व धोका राज्य सरकारच्या कानावर टाकल्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी याबाबत मंत्रालयात बैठक घेऊन जायकवाडी धरणाची सुरक्षा केंद्रीय राखीव पोलीस दलाकडे सोपविण्यास अनुकूलता दाखवली होती. या बैठकीनंतर सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्यानीही जायकवाडी धरण व परिसराची पाहणी केली होती.

पैठण पोलिसांनी धरणाच्या सुरक्षेसंदर्भात राज्य गुप्त वार्ता विभागास अहवाल पाठवून धरणाच्या सुरक्षेत वाढ करण्याबाबत अभिप्राय दिला होता. यानंतर एप्रिल २०१७ मध्ये राज्य गुप्त वार्ता विभागाचे आयुक्त एस.बी. घुले यांनी जायकवाडीचे वरिष्ठ अधिकारी व स्थानिक पोलीस यंत्रणेसह धरणाच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला. यानंतर धरणाच्या सुरक्षेची जबाबदारी सागरी सुरक्षा दलाकडे सोपविण्याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याचे स्थानिक पोलिसांनी सांगितले. पैठण पोलिसांचा अहवाल व अधिकाऱ्याच्या पाहणीनंतर जायकवाडी धरणाच्या सुरक्षेसंदर्भात पुढे काहीच झाले नाही.

धरणाची संरक्षक भिंत १० कि.मी. लांब
धरणाच्या संरक्षक भिंतीची लांबी १०.२० कि.मी. एवढी आहे. धरणाच्या मध्यभागी सुमारे ६०० मीटर लांबीचा सिंमेट काँक्रीटचा सांडवा बांधण्यात आला आहे. धरणाच्या एकूण सुरक्षेसाठी १० कि.मी. अंतरावर सुरक्षा चौक्या तयार करण्यात आल्या आहेत. यात डावा कालवा गेटपासून धरणाला सुरुवात होते. येथे सुरक्षा मंडळाचे तीन कर्मचारी तीन शिफ्टमध्ये काम करतात. दुसरी चौकी खालच्या बाजूला आहे. तिला ‘नर्सरी नाका’ असे म्हणतात. येथेही सुरक्षा मंडळाचे कर्मचारी काम करतात. तिसरी चौकी ३२८ चॅनल गेटजवळ आहे. सांडवा सुरू होतो तेथे एक पोलीस चौकी आहे. याठिकाणी शस्त्रधारी पोलिसाची नियुक्ती आहे. सांडव्याच्या दुसऱ्या बाजूला चौकी आहे; परंतु तेथे शस्त्रधारी पोलीस नाही. यासाठी चौकी द्यावी, अशी जायकवाडी प्रशासनाने मागणी केली आहे. मात्र, अद्याप या पोलीस चौकीस मान्यता मिळाली नाही. 

दरवर्षी ८० लाख  रुपयांचा खर्च येणार
जायकवाडी धरणाचा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र केल्यास याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येणार आहे. सुरक्षेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्रतिवर्षी ८० लाख रुपये खर्च येणार आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात या प्रस्तावास गांभीर्याने घेतले जात नसल्याची चर्चा जलसंपदा विभागात होत आहे. दुसरीकडे सुरक्षेचा सर्व खर्च जलसंपदा विभागाने करावा, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सांगणे असून, जलसंपदा विभागाकडे निधीची कमतरता आहे.  जिल्हाधिकारी व जलसंपदा विभागापैकी सुरक्षेसाठी निधी कोण देणार, यावरून हा प्रस्ताव गेल्या चार वर्षांपासून रखडला आहे. राज्यातील कोयना धरणाचा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. कोणत्याही व्यक्तीला परवानगीशिवाय या परिसरात प्रवेश करता येत नाही. सीआरपीएफचे सशस्त्र जवान २४ तास या धरणाची सुरक्षा करतात. याच धर्तीवर जायकवाडी धरण परिसरास प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी जलसंपदा विभागाने केली आहे. 

महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे सर्वेक्षण
जायकवाडी प्रशासनाने ४० हजार रुपये भरून महाराष्ट्र सुरक्षा दलाकडून धरण सुरक्षेचे सर्वेक्षण करून घेतले. या दलाने सुरक्षेसाठी २० लाख प्रतिमाह असे अंदाजपत्रक जलसंपदा विभागास दिले. एवढा खर्च कोठून करावा, असा प्रश्न उपस्थित झाल्याने महाराष्ट्र सुरक्षा दलाची सुरक्षा जायकवाडी धरणावर कार्यान्वित होऊ शकली नाही. याचप्रमाणे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या सुरक्षेसही निधीअभावी जलसंपदा विभागास नकार द्यावा लागला आहे.

पोलीस चौकीला १७ लाखांचा खर्च 
धरणाच्या दक्षिण दरवाजाकडील पोलीस चौकी सुरू करण्यासंदर्भात पाटबंधारे विभागाने ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे मागणी केली होती; परंतु कार्यालयाने चौकीसाठी लागणाऱ्या खर्चापोटी १७ लाख रुपये देण्याची मागणी केली. मात्र, त्या रकमेची तरतूद होत नसल्याने ही पोलीस चौकी सुरू होऊ शकली नाही, असे धरण अभियंता अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

खर्चाच्या मुद्यावर प्रतिबंध क्षेत्राचा प्रस्ताव रखडला
जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यानी जायकवाडी धरण परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करावे म्हणून आॅगस्ट, २०१४ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्याना प्रस्ताव पाठविला होता, परंतु या प्रस्तावावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. निधी कोण देणार या मुद्यावर हा प्रस्ताव शासन दरबारी रखडला आहे.

निधीअभावी धरणाची सुरक्षा वाऱ्यावर
जायकवाडी धरणाची सुरक्षा या अतिसंवेदनशील प्रश्नावर जिल्हाधिकारी कार्यालय, जलसंपदा विभागाने निधीच्या मुद्यावर दुर्लक्ष केले आहे. जलसंपदाकडे निधी नाही म्हणून सीआरपीएफ, सीआयएसएफ व महाराष्ट्र सुरक्षा दलाच्या सुरक्षा यंत्रणांनी नकार दिला आहे. सध्या जिल्हा सुरक्षा मंडळाचे रक्षक हातात केवळ लाकडी दांडके घेऊन धरणाचे रक्षण करीत आहेत. केंद्रीय गुप्तचर विभागाने धरणाच्या सुरक्षेतील उणिवा उघड केल्यानंतरही केवळ निधीसाठी धरणाची सुरक्षा धोक्यात ठेवण्यात येत असल्याने मोठे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.