भूविकास बँका मरणासन्न

शेतकºयांच्या भल्यासाठी अत्यंत दूरदृष्टीने सुरू करण्यात आलेल्या राज्यभरातील भूविकास बँकांना शेवटची घरघर लागली आहे.

स. सो. खंडाळकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शेतकºयांच्या भल्यासाठी अत्यंत दूरदृष्टीने सुरू करण्यात आलेल्या राज्यभरातील भूविकास बँकांना शेवटची घरघर लागली आहे. सध्या या बँका मरणासन्न असून, या बँकांच्या मालमत्तांवर भल्याभल्यांचा डोळा असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, औरंगाबाद जिल्हा भूविकास बँकेचे कर्मचारी २०१५ पासून विनावेतन काम करीत असून, निदान आमचा पगार करून तरी आम्हाला मोकळे करा, अशी आर्त हाक ते देत आहेत. या कर्मचाºयांचा सहा कोटींचा हिशेब केल्यास ते सेवेतून मुक्त होऊ शकतात.
१९८२ साली औरंगाबादच्या भूविकास बँकेत ३२५ कर्मचारी होते. आता फक्त १७ कर्मचारी काम करीत आहेत. बँकेला शेवटची घरघर लागल्याने ना कर्ज वाटपाचे काम आहे, ना वसुलीचे. सरकारने मागवलेली माहिती देत राहणे एवढेच काम शिल्लक उरले आहे.
विरोधी पक्षात असताना भूविकास बँका बंद पडू देणार नाही, अशी भूमिका घेणारेच आज सत्तेत आहेत. परंतु या सत्ताधाºयांनी भूविकास बँकेकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. राज्यातील भूविकास बँकांच्या सोळा शाखा चालू राहू शकतील, असा निष्कर्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यावेळी काढला होता. ते आज राज्याचे अर्थमंत्री आहेत. परंतु भूविकास बँका जगवाव्यात अशी काही त्यांची भूमिका दिसून येत नाही.
औरंगाबादेत क्रांतीचौक येथे भूविकास बँकेची भली मोठी इमारत आहे. तेथील दुकाने भाडेतत्त्वावर चालवायला देण्यात आलेली आहेत. परंतु अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट झाल्याने थोडेफार मिळणारे भाडेही आज मिळेनासे झाले आहे. या इमारतीची मार्केट व्हॅल्यूनुसार ४० कोटी रुपये इतकी किंमत आहे. शिवाय कन्नड, वैजापूर, सोयगाव, सिल्लोड येथेही बँकेच्या इमारती आहेत. औरंगाबाद येथील इमारत शासन ताब्यात घेणार असल्याची चर्चा आहे.