साडेबारा कोटी पाच वर्षांपासून पडून

परभणी शहराबाहेरुन वळण रस्ता काढण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीने दिलेला साडे बारा कोटी रुपयांचा निधी अजूनही पडून आहे. वळण रस्ता रद्द झाल्यानंतर हा निधी इतर कामांसाठी देणे अपेक्षित असताना तो अद्यापपर्यंत तसाच पडून ठेवल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : परभणी शहराबाहेरुन वळण रस्ता काढण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीने दिलेला साडे बारा कोटी रुपयांचा निधी अजूनही पडून आहे. वळण रस्ता रद्द झाल्यानंतर हा निधी इतर कामांसाठी देणे अपेक्षित असताना तो अद्यापपर्यंत तसाच पडून ठेवल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे.
परभणी शहरातून जाणाºया राज्य मार्गाला शहराबाहेरुन साडे नऊ कि.मी.अंतराचा वळण रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला होता. हा वळण रस्ता तयार करण्यासाठी भूसंपादन करणे आवश्यक होते. या भूसंपादनाला सुमारे ७० कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत हा रस्ता तयार केला जाणार होता. राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी २०११-१२ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून १२ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित झाला होता. बांधकाम विभागाने कारेगाव, वांगी शिवार या भागात भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरु केली होती. भूसंपादनासाठी जसाजसा निधी येईल, त्यानुसार भूसंपादन करण्याचे नियोजन करण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितीतून साडे बारा कोटी रुपये उपलब्ध झाले असले तरी उर्वरित सुमारे ५० कोटी रुपयांचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या निधीसाठी जिल्हाधिकाºयांमार्फत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी निधी द्यावा, अशी मागणी केली. परंतु, हा वळण रस्त्याला शासन निधी देऊ शकत नाही, स्थानिक स्तरावरुन त्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्ट केला. त्यामुळे हा प्रश्न निधीअभावी रखडला होता.
दरम्यानच्या काळात परभणी शहरातून जाणाºया राज्य महामार्गाला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे आता बाह्य वळण रस्त्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे वर्ग झाले. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पूर्वीचा साडे नऊ कि.मी.अंतराचा बाह्य वळण रस्ता रद्द करुन त्याही पुढे जावून साडे चौदा कि.मी.अंतराच्या वळण रस्त्याचा प्रस्ताव तयार केला. त्यामुळे जुन्या वळण रस्त्याचे काम बंद पडले. या रस्त्यासाठी दिलेला साडे बारा कोटी रुपयांचा निधी वापरात आला नाही. तेव्हापासून हा निधी पडून आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात निधी अभावी अनेक कामे रखडलेली असताना जिल्हा नियोजन समितीचा निधी पाच वर्षांपासून पडून असल्याने विकासकामांनाही ब्रेक लागला आहे. परभणी जिल्ह्यासाठी दिलेल्या या निधीचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी शासनाने तो इतर विकासकामांकरीता वळता करावा, अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे.