औरंगाबाद येथे प्रशासकीय संकुल निर्मितीची दोन वर्षांपासून फक्त चर्चा

मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहरात मंत्रालयाच्या धर्तीवर विभागीय प्रशासकीय संकुल उभारण्यासाठी दोन वर्षांपासून फक्त चर्चा सुरू आहे. २०१६ मध्ये इमारतीचा आराखडा, अंदाजपत्रक आणि पर्यायी जागेचा शोध घेतल्यानंतर हे प्रकरण पुढे सरकले नाही. जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत ते प्रशासकीय संकुल बांधण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देमराठवाडा : मंत्रालयाच्या धर्तीवर सर्व शासकीय कार्यालयांच्या एकत्रीकरणाचा प्रयत्न; प्रकरण पुढे सरकेना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहरात मंत्रालयाच्या धर्तीवर विभागीय प्रशासकीय संकुल उभारण्यासाठी दोन वर्षांपासून फक्त चर्चा सुरू आहे. २०१६ मध्ये इमारतीचा आराखडा, अंदाजपत्रक आणि पर्यायी जागेचा शोध घेतल्यानंतर हे प्रकरण पुढे सरकले नाही. जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत ते प्रशासकीय संकुल बांधण्यात येणार आहे.
भूमी अभिलेख, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तालय वगळता उर्वरित ४५ प्रशासकीय कार्यालये भाड्याच्या इमारतींमध्ये आहेत. त्या इमारती कार्यालयासाठी पोषक नाहीत; परंतु एकत्रित इमारत नसल्यामुळे पर्याय म्हणून ती कार्यालये भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहेत. मराठवाड्यात मंत्रिमंडळ बैठकीनिमित्त व इतर कार्यक्रमांमुळे कॅबिनेट मंत्री, सचिव दर्जाचे अधिकारी, आयुक्त, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे विभागीय प्रशासकीय संकुलात मंत्रालयीन दर्जाचे बैठक सभागृह, विश्रामगृह, सुसज्ज प्रशासकीय दालने, सर्व कार्यालयांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी संकुल उभारण्याचा विचार पुढे आला.
१२ एकर जागा; ५० कोटींचा खर्च
त्या प्रशासकीय संकुलासाठी १२ एकर जागा लागणार आहे. ५० कोटींच्या आसपासचा खर्च या संकुलावर होण्याची शक्यता आहे, त्या खर्चातही आता वाढ होण्याची शक्यता आहे. पर्यायी जागा म्हणून लेबर कॉलनीतील जागेचा विचार सुरू झाला; परंतु त्या जागेच्या मालकीवरून वाद सुरू झाल्यानंतर ते प्रकरण थांबले. ३ वर्षांपर्यंतचा कालावधी ते संकुल बांधण्यासाठी लागणार आहेत, दोन वर्षे जागेसाठी वाट पाहण्यात गेले आहेत. महत्त्वाकांक्षी आणि औरंगाबाद शहराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवणारे ते भव्य संकुल असावे. यासाठी सुनियोजित आराखडा तयार करण्याचे कामही कासवगतीने सुरू आहे. या संकुलासाठी शासनाच्या मालकीच्या मिटमिटा, सातारा, लेबर कॉलनी परिसरातील काही जागा पर्याय म्हणून पुढे आल्या. लेबर कॉलनीतील जागा अंतिम झाली मात्र, तेथील भाडेकरु आणि शासन यांच्यात मालकीवरून वाद आहे.
संकुलाची गरज कशासाठी
प्रशासकीय कार्यालये सध्या शहरातील वेगवेगळ्या भागात विखुरलेली आहेत. बोटावर मोजण्याइतक्या कार्यालयांना स्वत:ची इमारत आहे.
भाड्याच्या इमारतीत सुरू असलेल्या शासकीय कार्यालयांना विद्यमान जागा पोषक नाही. त्यामुळे विभागीय प्रशासकीय संकुल होणे महत्त्वाचे आहे. ४५ हून अधिक वेगवेगळी सरकारी कार्यालये आहेत. त्यामुळे त्यांचे एकत्रित संकुल असावे, यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे.
विभागीय आयुक्त म्हणाले
विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर म्हणाले, लेबर कॉलनीच्या जागेबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही. न्यायप्रविष्ट प्रकरणाबाबत बांधकाम विभाग माहिती देऊ शकेल. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने माझ्याकडे अद्याप प्रशासकीय संकुल प्रकरणात काहीही माहिती दिलेली नाही.