लातूरची प्रकरणेही औरंगाबादेत !
By Admin | Published: August 27, 2014 12:59 AM2014-08-27T00:59:35+5:302014-08-27T00:59:35+5:30
हणमंत गायकवाड , लातूर जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी लातुरात विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. पण या समितीला स्थापनेपासून कायमस्वरूपी अध्यक्षच नाही.
हणमंत गायकवाड , लातूर
जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी लातुरात विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. पण या समितीला स्थापनेपासून कायमस्वरूपी अध्यक्षच नाही. गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून प्रभारी अध्यक्षांवर कामकाज चालू आहे. दोन ठिकाणचा प्रभार असल्याने अध्यक्ष नसतातच. त्यामुळे लातूरसह नांदेड, हिंगोली आणि उस्मानाबादच्या लोकांना औरंगाबाद वारी करावी लागत आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रमाणपत्रांच्या सुनावणी औरंगाबादच्या समिती कार्यालयात होत आहेत. यामुळे आर्थिक फटका बसत असून, वेळही वाया जात आहे.
जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी लातुरात विभागीय कार्यालय स्थापन केले. सुरूवातीचे काही वर्षे समितीचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच सुरू करण्यात आला. नंतरच्या काळात कायमस्वरूपी अधिकारी मिळाले. पण गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून समितीला कायमस्वरूपी अध्यक्ष नाहीत. त्यांच्याकडे औरंगाबादचा कायमस्वरूपी, तर लातूरचा प्रभारी पदभार आहे. ते लातूरला येतच नाहीत. त्यामुळे जात पडताळणीचे अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सुनावण्यांसाठी तारखांवर तारखा देण्यात येतात. पण अध्यक्ष येतच नाहीत. त्यामुळे निर्णय होऊ शकत नाही. आता तर सुनावण्या औरंगाबाद कार्यालयात घेतल्या जात आहेत. समिती सचिव, संशोधन अधिकारी आणि संबंधीत प्रमाणपत्रधारक व्यक्तींना औरंगाबादला जावे लागत आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून हा प्रकार चालू आहे. केवळ एक अध्यक्ष नसल्याने किमान ७० ते ८० लोकांना औरंगाबाद वारी करावी लागत आहे. एका तारखेत ७० ते ८० लोकांची सुनावणी घेण्यात येत असली तरी, एका सुनावणीत प्रकरणाचा निकाल लागू शकत नाही. अनेक सुनावण्या घ्याव्या लागतात. त्यामुळे ही औरंगाबाद वारी परवडणारी नसल्याचे लाभधारक बोलत आहेत. प्रत्येक आठवड्याला सुनावणी असते. आता ती पंधरा दिवसाला घेण्यात येत आहे. नियमांनुसार लातूरच्या लोकांची लातूरलाच सुनावणी झाली पाहिजे. त्यासाठी तर विभागीय समिती लातुरात स्थापन करण्यात आली आहे. पण कायमस्वरूपी अध्यक्ष नसल्याने लातूरची गैरसोय आहे. सध्या हजारो प्रस्ताव समितीचा निर्णय नसल्याने पडून आहेत. लाभार्थी दररोज खेटे मारतात. पण अध्यक्ष नसल्याचे कारण सांगितले जाते. सुनावणी झाल्यानंतर प्रकरण दक्षता समितीकडे जाते. तिथेही लवकर न्याय मिळत नाही, अशी अवस्था लातूरच्या विभागीय जात पडताळणी समितीची झाली आहे.
समिती अध्यक्ष मुगळीकर यांच्याकडे लातूर आणि औरंगाबादचा पदभार आहे. पाठीचा आजार असल्याने ते औरंगाबाद येथेच थांबत आहेत. मागील दोन सुनावण्या औरंगाबादेतच झाल्या आहेत. मणक्याचा त्रास असल्याने त्यांना प्रवास करता येत नाही. परंतु, यावर उपाय निघेल आणि सुनावण्या लातूरमध्येच होतील. समितीची बैठकही येथेच होईल. लातूरकरांना औरंगाबादला जाण्याची गरज लागणार नाही, असे जात पडपाळणी समितीचे सचिव कवठेकर यांनी सांगितले.