विधि विद्यापीठ जूनपासून नाहीच

औरंगाबाद : मागील दहा वर्षांपासून चालू असलेली औरंगाबादेतील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाची चर्चा यापुढेही चालूच राहणार असून, येत्या शैक्षणिक वर्षापासून (जून २०१६) ते सुरू होण्याची अपेक्षाही मावळली आहे. एखादी गोष्ट मराठवाड्याला मिळायची असल्यास तिला किती विलंब होतो याचे हे विधि विद्यापीठ उत्तम उदाहरण ठरावे, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
मूळ मराठवाड्याची मागणी असलेले राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ औरंगाबादेत सुरू करण्याची घोषणा २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात करण्यात आली. २० आॅगस्ट २००९ रोजी हा विषय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कायम करण्यात आला. यासाठी औरंगाबादेत करोडी येथे २० हेक्टर जागाही मंजूर करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर हा विषय सातत्याने प्रलंबित राहिला. औरंगाबादला राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ स्थापन करण्याचा विषय बाजूला पडून मुंबई आणि नागपूर येथे विधि विद्यापीठासाठी कुलपतींची नियुक्तीही झाली आहे. मुंबईचे विधि विद्यापीठ सुरू झाले आहे, तर नागपूरचे जून २०१६ पासून सुरू होणार आहे.
औरंगाबाद येथे विधि विद्यापीठ सुरू होत नसल्याचे पाहून हा विषय न्यायालयात गेला आहे. राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने २०१२-१३ मध्ये औरंगाबादेत विधि विद्यापीठ सुरू होईल,

(पान १ वरून)
असे आश्वासन दिले होते. मात्र, हे विद्यापीठ सुरू होऊ शकले नाही. त्यामुळे अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी यासंदर्भात अवमान याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भातील मूळ याचिका आणि अवमान याचिका मुंबई येथील मुख्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. यामुळे न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल लागण्याचीही प्रतीक्षा आहे.
औरंगाबादला राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ स्थापन व्हावे यासंदर्भात पूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी खोडा घातला. आता राज्यात विदर्भाचे राज्यकर्ते प्रबळ ठरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरला विधि विद्यापीठ स्थापन करून मराठवाड्यावर अन्याय केला जात असल्याचे चित्र आहे. या परिस्थितीत जूनपासून औरंगाबादला विधि विद्यापीठ सुरू होणार नाही, हे आता स्पष्ट होत आहे.
चौकट..
मराठवाड्याची केवळ उपेक्षाच
राज्य मंत्रिमंडळाने नागपूर आणि औरंगाबादच्या विधि विद्यापीठाच्या कुलपतींचा प्रस्ताव एकत्र पाठवायला हवा होता. तो एकत्रितपणे पाठविला असेल, तर मग केवळ नागपूर विधि विद्यापीठासाठी कुलपती नियुक्त होतात आणि औरंगाबादसाठी होत नाहीत, याचा अर्थ विदर्भही मराठवाड्यावर अन्याय करीत आहे, असाच होतो, अशी प्रतिक्रिया विधि विद्यापीठासंबंधी पाठपुरावा करणारे अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांनी दिली. राज्य शासनाकडून मराठवाड्याची प्रत्येक बाबतीत कशी उपेक्षा होते याचे हे उदाहरण नागरिकांसमोर असल्याचेही ते म्हणाले.