विधानमंडळ अंदाज समितीचा लवकरच राज्यात दौरा

औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने मागील तीन वर्षांमध्ये महापालिका, नगरपालिकांना विविध विकासकामांसाठी दिलेल्या निधीचा हिशेब तपासण्यासाठी लवकरच राज्याची विधानमंडळ समिती काही जिल्ह्यांमध्ये आढावा घेणार आहे. ठाणे, नाशिक, जळगाव, नागपूर, वर्धा, नांदेड आणि औरंगाबादेत समिती तपासणीसाठी येणार आहे. समितीला लागणाऱ्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव औरंगाबाद महापालिकेने सुरू केली आहे.

राज्य शासनाकडून दरवर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात येतो. या निधीचा वापर किती केला. खर्च योग्यप्रकारे झाला का? निधी पडून तर नाही ना, याची सखोल चौकशी करण्यासाठी विधानमंडळ समिती राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये जाणार आहे. औरंगाबाद महापालिकेतही समिती येणार आहे. नेमकी तारीख निश्चित नाही. समितीमध्ये ३४ सदस्य, १० अधिकारी राहतील, असे कक्ष अधिकारी प्रदीप पाटील यांनी महापालिकेला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. या पत्राच्या आधारे महापालिकेने तयारी सुरू केली आहे. समिती कोणत्याही तारखेला येऊ शकते. त्यापूर्वी तयारी म्हणून प्राप्त शासन निधी आणि खर्चाचा ताळमेळ बसविण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मागील तीन वर्षांमध्ये राज्य शासनाने महापालिकेला भरभरून अनुदान दिले आहे. रस्त्यांसाठी १५२ कोटी, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विशेष बाब म्हणून १४८ कोटी, मूलभूत सोयीसुविधांतर्गत २५ कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून ९ कोटी रुपये प्राप्त आहेत. याशिवाय आणखी काही अनुदान प्राप्त झालेले आहे का? याची चाचपणी मनपाकडून करण्यात येत आहे.