बिबट्या मृत्यू प्रकरण : वनखाते, मनपा व पशूवैद्यकीय परीषदेस उच्च न्यायालयाची नोटीस

औरंगाबाद वन खाते व महानगरपालिका यांचेकडे वन्यप्राण्यांवर काबू मिळवणेसाठी पुरेशी अद्ययावत वाहने, प्रशिक्षित मनुष्यबळ व आवश्यक उपकरणे, बंदूका व अन्य साहित्य उपलब्ध नसल्यास त्याबाबतीतही योग्य ती माहिती घेऊन याचिकेत पुरक दुरूस्ती करण्याची सुचना न्यायालयाने दिली

ठळक मुद्देपैठण व किनवट येथील बिबट्यांचे संशयास्पद मृत्यू

औरंगाबाद - थेरगाव, पैठण येथे वनखात्याने केलेल्या कारवाईपश्चात संशयास्पदरित्या मृत्यू पावलेल्या बिबट्याप्रकरणी दाखल स्यूमोटो जनहित याचिकेमध्ये गुरूवारी उच्च न्यायालयाने राज्याचे वनखाते, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय – नागपूर, मनपा व महाराष्ट्र राज्य पशूवैद्यकीय परीषद यांना नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी 10 जून रोजी ठेवण्यात आली आहे. 

थेरगाव – पैठण येथे एक बिबट्या शेतात घुसल्यानंतर तेथील गावकर्‍यांच्या माहितीवरून वनखात्याच्या अधिकार्‍यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन बिबट्यास पकडले. पकडल्यानंतर बिबट्यास गौताळा अभयारण्यात सोडून देणेबाबत निर्णय झाला. पैठणहून वाहनाद्वारे बिबट्यास औरंगाबादमार्गे गौताळा येथे नेण्यात येत असताना औरंगाबाद येथे बिबट्या हा वहानामध्ये निपचित पडून असल्याचे ध्यानात आल्यानंतर त्याची तज्ञ डॉक्टरांमार्फत तपासणी करण्यात आली. तपासणीअंती बिबट्या मृत्य़ू पावल्याचे निदान डॉक्टरांनी केले. यानंतर बिबट्याचे शवविच्छेदन करून त्याचे दहन करण्यात आले. याविषयीचे वृत्त दि.15 एप्रिलच्या लोकमत मध्ये प्रकाशित झाले. त्यात मानगुटीवर बसल्यानेच बिबट्याचा संशयास्पदरित्या मृत्यू झाल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले होते.

याबातमीची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने  15 एप्रिलच्या आदेशाद्वारे ॲड. चैतन्य धारूरकर यांना अमायकस क्युरे [न्यायालयाचे मित्र] म्हणून नियुक्त केले. वनखात्याने पैठण येथील बिबट्याच्या मृत्यूप्रकरणी शवविच्छेदन अहवाल, पंचनामे असे सर्व महत्त्वपूर्ण कागदपत्र हे न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडे मनपा आयुक्तांमार्फत सादर करावेत व हि कागदपत्र प्रबंधक यांनी ॲड. धारूरकर यांना सुपूर्द करावीत असे न्यायालयाने  सुचित केले होते. उपलब्ध कागदपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ॲड. धारूरकर यांनी दि.२७ एप्रिलपर्यंत आपल्या याचिकेचा मसूदा [ड्राफट] न्यायालयापुढे सादर करण्यास न्यायालयाने सुचित केले होते. याअनुषंगाने ॲड. चैतन्य धारूरकर यांनी आपल्या याचिकेचा मसूदा न्यायालयापुढे विहीत मुदतीत सादर केला असता त्यावर गुरूवारी उच्च न्यायालयापुढे नोटीसपूर्व प्राथमिक सुनावणी झाली.

बिबट्या मृत्यू प्रकरणात ४८ तासात कागदपत्रे सादर करा
किनवट येथेदेखील दोन बिबट्य़ांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचे वृत्त हे दि.19.04.2020 वर्तमानपत्रामध्ये [दै.लोकमत] प्रकाशित झाले. त्याविषयी बातमीत उपलब्ध असलेल्या मर्यादित माहितीवरून ॲड धारूरकर यांनी याचिकेत मुद्दे मांडले. परंतु, किनवटप्रकरणीदेखील मयत बिबट्यांचे शवविच्छेदन अहवाल, त्यासंबंधीचे पंचनामे, इ. म्हत्त्वपूर्ण दस्तऐवज वनखात्याने न्यायालयापुढे सादर केल्यास त्याअनुषंगाने याचिकेत अधिकचे भाष्य करता येईल हि बाब ॲड धारूरकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने अठ्ठेचाळीस तासांत किनवट येथील दोन बिबट्यांच्या मृत्यूबाबतीतदेखील सर्व महत्त्वपूर्ण कागदपत्र वनखात्याने न्यायालयास सादर करावीत असा आदेश दिला. या कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर ॲड धारूरकर यांना याचिकेत दि.15.05.2020 पुर्वी योग्य ती दुरूस्ती करावी असे न्यायालयाने आपले आदेशात म्हटले आहे.

याचिकेत पुरक दुरूस्ती करा
औरंगाबाद वन खाते व महानगरपालिका यांचेकडे वन्यप्राण्यांवर काबू मिळवणेसाठी पुरेशी अद्ययावत वाहने, प्रशिक्षित मनुष्यबळ व आवश्यक उपकरणे, बंदूका व अन्य साहित्य उपलब्ध नसल्यास त्याबाबतीतही योग्य ती माहिती घेऊन याचिकेत पुरक दुरूस्ती करण्याची सुचना न्यायालयाने दिली ॲड. धारूरकर यांना केली आहे. राज्य शासन, औरंगाबाद मुख्य वनसंरक्षक, पाचोड पोलिस स्टेशन यांच्यावतीने ॲड. ज्ञानेश्वर काळे यांनी, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वनखात्याच्या वतीने ॲड. दत्ता नागोडे यांनी व औरंगाबाद महानगरपालिकेच्यावतीने ॲड. संतोष चपळगावकर यांनी नोटीस स्विकारली असून महाराष्ट्र पशूवैद्यकीय परीषद, नागपूर यांना नोटीस काढण्यात आली असून पुढील तारखेपर्यंत संबंधित प्रतिवादींनी आपले लेखी शपथपत्र न्यायालयात सादर करावयाची आहेत.