कर्ज पुनर्गठनाकडे शेतकऱ्यांची पाठ !
By Admin | Published: July 8, 2016 12:20 AM2016-07-08T00:20:54+5:302016-07-08T00:36:52+5:30
उस्मानाबाद : दुष्काळी परिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून नवीन कर्ज वाटप करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला होता.
उस्मानाबाद : दुष्काळी परिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून नवीन कर्ज वाटप करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला होता. परंतु, जिल्ह्यात कर्ज पुनर्गठनास फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे प्राप्त आकडेवारीवरून समोर आले आहे. ३७ हजार शेतकरी पात्र असताना आजवर अवघ्या १ हजार ६८ शेतकऱ्यांनी कर्जाचे पुनर्गठन केले. पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच पडत नसल्याची शेतकऱ्यांमध्ये भावना आहे.
जिल्ह्यातील शेतकरी मागील दोन ते तीन वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण पूर्णत: कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत खरीप पेरणीसाठी पैसे आणायचे कोठून? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर होता. हे संकट लक्षात घेऊन शासनाने जुन्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेऊन ही प्रक्रिया तातडीने राबविण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासन आणि सर्व बँकांना दिले होते. त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे ११ हजार ३७, राष्ट्रीयकृत बँकेचे १५ हजार ९६६, खाजगी बँकेचे ३ हजार ८९९ आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून कर्ज घेतलेले ६ हजार ४७४ असे एकूण ३७ हजार ३७६ शेतकरी कर्जाच्या पुनर्गठनासाठी पात्र होते. या सर्व शेतकऱ्यांकडे मिळून सुमारे २७ हजार २५४.७९ लाख रूपये एवढे पीक कर्ज आहे. परंतु, शासनाच्या या योजनेनुसार पुर्नगठन झाले तरी भरावी लागणारी वाढीव रक्कम व यादरम्यान मिळणाऱ्या नवीन वाढीव कर्जाची रक्कम अल्प असल्याने पुनर्गठनासाठी शेतकरी पुढे येत नाहीत. पुनर्गठन करूनही हाती काहीच पडत नाही. केवळ थकबाकीतील कर्ज चालू बाकीत येते, अशी भावना शेतकरी बोलून दाखवित आहेत. यामुळेच की काय पुनर्गठनाची प्रक्रिया अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहे. आजवर ३७ हजार ३७६ पैकी आजवर केवळ १ हजार ६८ शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले.
सर्वाधिक सभासद संख्या असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँक सध्या चलन तुटवड्याचा सामना करीत आहे. त्यामुळे ११ हजार ३७ पैकी एकाही शेतकऱ्याच्या कर्जाचे पुनर्गठन होऊ शकले नाही. संबंधित शेतकऱ्यांकडे ३०७८.७९ लाख रूपये कर्ज आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांचाही ‘परफॉर्मन्स’ फारसा समाधानकारक नाही. १५ हजार ९६६ पैकी केवळ १ हजार ६८ जणांच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले. खाजगी बँकांची कामगिरी तर अत्यंत निराशाजनक आहे. ३ हजार ८९९ पैकी एकाही शेतकऱ्याच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले नाही. या सर्व शेतकऱ्यांकडे सुमारे ३ हजार २०६ लक्ष रूपये कर्ज आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून कर्ज घेतलेल्यांपैकी ६ हजार ४७४ शेतकरी कर्जाच्या पुनर्गठनासाठी पात्र आहेत. यांच्याकडे ६ हजार ८१५ लाख रूपये कर्ज आहे. परंतु, आजवर एकाही शेतकऱ्याच्या कर्जाचे पुनर्गठन झालेले नाही, हे विशेष. (प्रतिनिधी)