'चालू द्या तुमची मजा, आमचीही मजा';रस्ते दुरवस्थेबद्दल अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर खंडपीठ संतप्त

रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात.

औरंगाबाद : शहरातील रस्त्यांचे वारंवार डांबरीकरण अथवा सिमेंटीकरण करणे आणि अल्पावधीतच त्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या दुष्टचक्राबाबत खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांनी सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशा रस्त्यांच्या कंत्राटदारांना ‘देखभाल दुरुस्ती कालावधी ’ (डीएलपी) दरम्यान बिलाचे पैसे अदा करू नका, असे स्पष्ट निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात. खराब रस्त्याचे काम संबंधित कंत्राटदाराकडून करून घेण्याची माझीही जबाबदारी आहे, याची त्यांना जाणीवच नाही. ‘चालू द्या तुमची मजा आणि आमचीही मजा’ अशा आविर्भावात अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे बेजबाबदार वर्तन चालू असते. अशा कंत्राटदारांना ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकण्याबाबत विचार केला जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

सिमेंटीकरण केलेल्या रस्त्याचा निर्धारित कालावधी ५ वर्षे तर डांबरीकरण केलेल्या रस्त्याचा निर्धारित कालावधी ३ वर्षे असतो. त्याला ‘दोष दायित्व कालावधी’ म्हणजे देखभाल दुरुस्तीचा कालावधी (डीएलपी) म्हणतात. या कालावधी दरम्यान नवीन रस्त्याच्या देखभालीची आणि रस्ता खराब झाल्यास त्याच्या दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराचीच असते.

शहराच्या हद्दीतील सा. बां.च्या अखत्यारीतील सिडको बसस्थानक ते हर्सूल टी-पॉइंट, महावीर चौक ते दिल्ली गेट ते हर्सूल टी-पॉइंट, मिल कॉर्नर-बीबीका मकबरा ते औरंगाबाद लेणी, नगर नाका ते दौलताबाद टी-पॉइंट, नगर नाका-महावीर चौक-चिकलठाणा विमानतळापर्यंत जालना रस्ता आणि केंब्रिज स्कूल, चिकलठाणा ते सावंगी बायपास या ६ रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे काम चालू असल्याचा अहवाल खंडपीठात सादर करण्यात आला. यातील बहुतांश रस्ते नुकतेच तयार केलेले असून त्यांच्याच दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. गोलवाडी येथील रेल्वे उड्डाणपुलालगतच्या रस्त्यांचे काम ३० जानेवारी २०२३ पर्यंत पूर्ण करावयाचे होते. आता हे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केले जाईल. पीडब्ल्यूडीतर्फे रस्त्यांची दुरुस्ती १५ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल, असे निवेदन ॲड. सुजीत कार्लेकर यांनी केले.

खड्ड्यांची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर टाका
याचिकाकर्ता ॲड. रुपेश जैस्वाल यांनी शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांसाठी ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत’ जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरलेले केरळ उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र खंडपीठात सादर करून तसाच आदेश देण्याची विनंती केली. याबाबत पुढील सुनावणीवेळी विचार करू, असे खंडपीठाने सूचित केले.