बागडे, भुमरेंच्या संस्थांना दिलेली ‘इरादापत्रे’ खंडपीठाकडून रद्द; शासनालाही बजावले

बृहत्आराखडा बनवताना ‘स्थळबिंदू’ ठरवण्याच्या प्रक्रियेत शासनाने हस्तक्षेप करू नये, खंडपीठाने बजावले

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगरलगत चितेपिंपळगाव येथे नवीन महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी शासन निर्णय काढून राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्या एन-५, छत्रपती संभाजीनगर येथील पंडित दीनदयाळ उपाध्याय शिक्षण संस्थेला आणि खासदार संदीपान भुमरे यांच्या पाचोड येथील संत ज्ञानेश्वर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेला दिलेली ‘इरादापत्रे’ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. एस. पी. ब्रह्मे यांनी सोमवारी (दि. २६) रद्द केली. बृहत्आराखडा बनवताना ‘स्थळबिंदू’ ठरवण्याच्या प्रक्रियेत शासनाने हस्तक्षेप करू नये, असे खंडपीठाने बजावले आहे.

वरील संस्थांना दिलेली इरादापत्रे रद्द करण्याची आणि चितेपिंपळगाव येथील निसर्गदीप शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित तुळजाभवानी कला व विज्ञान महाविद्यालयाची रद्द केलेली संलग्नता पुन्हा देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.

चितेपिंपळगाव येथे ‘स्थळबिंदू’ अस्तित्त्वात नसताना राज्य समितीने विद्यापीठाला तो बृहत् आराखड्यात घेण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे कलम १०७नुसार ‘स्थळबिंदू’ ठरवण्याची संपूर्ण जबाबदारी विद्यापीठाची असताना राज्य समिती विद्यापीठाला निर्देश देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद वादीतर्फे ॲड. महेश घाटगे यांनी केला, तो ग्राह्य धरत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.

वादी संस्थेतील व्यवस्थापन आणि घरगुती वादातून झालेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने नेमलेल्या डॉ. भालचंद्र वायकर समितीच्या अहवालानुसार तुळजाभवानी कला व विज्ञान महाविद्यालयात असुविधा आहेत. महाविद्यालय विद्यापीठ कायद्याच्या कलम १०८ची पूर्तता करीत नाही. सबब, विद्यापीठाची संलग्नता रद्द करण्याची शिफारस समितीने केली होती. त्यावरून विद्यापीठाने ६ सप्टेंबर २०२२ला महाविद्यालयाची संलग्नता रद्द केली होती. या निर्णयाविरूद्ध वादी संस्थेने याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार देत याचिका फेटाळली होती.

दरम्यान, चितेपिंपळगाव येथे नवीन महाविद्यालयासाठी स्थळबिंदू निश्चित करून जाहिरातीद्वारे प्रस्ताव मागविले होते. त्यानुषंगाने वादी संस्थेला २००९ साली दिलेली परवानगी अबाधित आहे. केवळ संलग्नता रद्द झाली. महाविद्यालयाने त्रुटींची पूर्तता केली असून, संस्थेला संलग्नता देण्याची विनंती केली होती. विद्यापीठाकडे दाखल पंडित दीनदयाळ संस्थेच्या प्रस्तावाची होकारार्थी शिफारस शासनाकडे केली होती, तर संत ज्ञानेश्वर संस्थेची नकारार्थी शिफारस केली होती. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातर्फे ॲड. संभाजी टोपे व शासनातर्फे ॲड. के. जी. घुटे पाटील यांनी काम पाहिले.