स्वतंत्र धर्म मान्यतेला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षाला लिंगायत नाकारणार

धर्म मान्यतेला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षाला लिंगायतांचा उघडपणे विरोध

ठळक मुद्देविरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षाला लिंगायतांचा उघडपणे विरोध  २०२१ च्या राष्ट्रीय जनगणनेत लिंगायत धर्म असाच उल्लेख करावा 

औरंगाबाद : अखिल भारतीय लिंगायत समन्वय समिती ही कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधात नाही. परंतु स्वतंत्र लिंगायत धर्म मान्यतेला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षाला लिंगायतांचा उघडपणे विरोध राहील, असा ठराव रविवारी लिंगायत धर्म विचारमंथन परिषदेत घेण्यात आला.

अखिल भारतीय लिंगायत समन्वय समितीतर्फे ज्योतीनगर येथील श्री विश्वरूप हॉल येथे आयोजित दोनदिवसीय लिंगायत धर्म विचारमंथन परिषदेचा रविवारी समारोप झाला. याप्रसंगी बंगळुरू येथील बसव समितीचे अध्यक्ष तथा बसव वचन साहित्याचे प्रसारक अरविंद जत्ती, माधवराव पाटील टाकळीकर, अखिल भारतीय लिंगायत समन्वय समितीचे राष्ट्रीय निमंत्रक अ‍ॅड. अविनाश भोसीकर, डॉ. अमरनाथ सोलपुरे, आयोजन समितीचे प्रदीप बुरांडे, वीरेंद्र मंगलगे, सचिन संगशेट्टी आदींची उपस्थिती होती. 

अ‍ॅड.भोसीकर म्हणाले, लोकशाहीचे जनक महात्मा बसवेश्वर यांचा समाजवादी लिंगायत धर्म नाकारणारे आमचे हित करू शकणार नाही. ‘लिंगायत धर्म  मान्यता-अल्पसंख्याक दर्जा’ याविषयी विचार व्यक्त करताना डॉ. सचिदानंद बिचेवार म्हणाले,  शैक्षणिक व सामाजिक उन्नतीसाठी लिंगायत धर्म मान्यता आवश्यक आहे. लिंगायतांची जनगणना सुरू केल्यानेच जनसंख्या कळेल आणि तेव्हाच अल्पसंख्याक दर्जा मिळेल. प्रा.भीमराव पाटील म्हणाले, कार्यकर्ता हाच चळवळीचा आधार असतो. संविधानात अपेक्षित तत्त्वमूल्य ही लिंगायत धर्माच्या वचन ग्रंथात मिळतात. शिवदासअप्पा लखदिवे म्हणाले, ही दोनदिवसीय परिषद विचार क्रांती आहे. यापुढे प्रत्येक जिल्ह्यात अशा परिषदेचे आयोजन करावे.

सहाव्या सत्रात पुणे येथील बसवराज कणजे म्हणाले, लिंगायत धर्म मान्यता हा केवळ सोयी-सुविधांचा विषय नाही. ती एक ओळख आहे, अस्मिता आहे. या सत्राचे अध्यक्ष बी. एस. पाटील म्हणाले, लिंगायत धर्म मान्यता ही मुख्य मागणी केली पाहिजे. परिषदेच्या समारोप्रसंगी विविध १२ ठराव घेण्यात आले.

परिषदेतील काही ठराव
लिंगायत धर्म, अल्पसंख्याक दर्जासाठी २०२१ च्या राष्ट्रीय जनगणनेत लिंगायत धर्म असाच उल्लेख करणे, स्वातंत्र्यानंतर बंद झालेली लिंगायतांची जनगणना सुरू करून घेणे, समन्वय समितीकडून या प्रकारची जनगणना सुरू करण्यात येईल, धर्म मान्यतेसाठी कायदेशीर पुरावे जमा करणे, शासनस्तरावर पाठपुरावा करणे, लिंगायतांच्या शैक्षणिक, सामजिक व आर्थिक स्थितीचे चिंतन व अभ्यास करणे.