आरोग्य यंत्रणेवर ५२ योजनांचा भार; ऑनलाइन काम,रिक्त पदांमुळे अधिकारी-कर्मचारी त्रस्त

विशेष बाब म्हणजे आरोग्य विभागात रिक्त पदांचा अनुशेष झपाट्याने वाढत असताना शासन ही पदे भरण्यात स्वारस्यच दाखवत नाही.

छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र, राज्य शासनाकडून विविध कल्याणकारी योजनांची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी सुरू आहे. यातील बहुतांश योजना आरोग्य विभागाच्याच आहेत. सर्व योजनांची माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करावी लागते. सर्वसामान्य रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अत्यंत कमी वेळ मिळतोय. बहुतांश वेळ योजनांची माहिती भरण्यातच जातोय, अशी कर्मचाऱ्यांची ओरड आहे. विशेष बाब म्हणजे आरोग्य विभागात रिक्त पदांचा अनुशेष झपाट्याने वाढत असताना शासन ही पदे भरण्यात स्वारस्यच दाखवत नाही.

एखाद्या शासकीय विभागावर योजनांचा भार किती टाकावा याला काही मर्यादा असतात, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या तब्बल ५२ याेजनांवर काम करावे लागत आहे. महापालिका आरोग्य विभाग, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत, राज्याचे आरोग्य विभाग आदी यंत्रणांवर या योजनांची जबाबदारी सोपविली आहे. लाडकी बहीण, वयोश्री सारख्या नवीन योजनांची भर सुरूच आहे. यापूर्वीच आरोग्य यंत्रणा ५० योजनांचा भार सांभाळत होती. एखाद्या योजनेची माहिती भरण्यास विलंब झाला तर थेट मंत्रालयापासून फोन खणखणत असतात. नेटवर्क प्राॅब्लेम, माहिती संकलित न होणे या तक्रारींशी वरिष्ठांना काहीच देणेघेणे नसते. त्यामुळे अनेक कर्मचारी रात्री उशिरापर्यंत बसून माहिती अपलोड करतात. काही कर्मचारी घरी लॅपटॉपद्वारे काम करीत बसतात. आमचे दु:ख शासन दरबारी कोणीही ऐकायला तयार नसल्याचे आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कोणत्या प्रमुख योजना
५२ योजनांमध्ये आरसीएच, सोनोग्राफी लिंगनिदान कायदा, १०८ ॲम्बुलन्स सर्व्हिस, असांसर्गिक आजार, कुष्ठरोग, माता आरोग्य, अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम, थायराॅइड आजार, क्षयरोग निदान उपचार, तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम, रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, नियमित विविध लसीकरण, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य, साथ नियंत्रण, डायरिया नियंत्रण, नवजात बालकगृहभेट, सुरक्षित मातृत्व अभियान, गर्भधान नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया-डेंग्यू, श्वसनरोग, जन्म-मृत्यू, नर्सिंग होम नोंदणी, उष्माघात, माता व बालमृत्यू, आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम आदी.

अंमलबजाणीतील त्रुटी
इंटरनेट असो किंवा नसो सर्व कार्यक्रमांना पोर्टलवर नोंदणी बंधनकारक, एनएम, आशा वर्कर यांना प्रशिक्षण नाही, कमी मनुष्यबळ, रुग्णसेवेवर परिणाम, संगणक बिघाड, आशा वर्कर मानधन असेल तर योजनेला देतात प्रतिसाद, औषध निर्माण अधिकारी यांची शंभर टक्के पदे भरणे आवश्यक, एमपीडब्ल्यूची पदे भरणे आवश्यक आहे.

हे तर आमचे कर्तव्यच
शासकीय नोकरी करीत असताना शासन योजनांची अंमलबजावणी करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. प्रत्येक योजनेची शंभर टक्के अंमलबजावणी करावीच लागते. योजनांच्या बाबतीत कोणतीही तक्रार करण्याचा प्रश्नच येत नाही.
-पारस मंडलेचा, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, मनपा.