एकाच भूवैज्ञानिकावर भार

गजानन वानखडे , जालना
गेल्या चार वर्षांपासून दुष्काळाच्या झळा बसत असतानाच जिल्ह्यातील भू जल पातळीची पाहणी करणाऱ्या भू वैज्ञानिकांची दोन पदे दीड वर्षापासून रिक्त असल्याने जिल्ह्यातील अनेक भागात समस्या गंभीर झाली आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेचे प्रशासन याबाबत उदासीन असल्याचे चित्र आहे. आगामी काळात दुष्काळाची दाहकता अधिक होणार असून, प्रशासनाने तात्काळ पावले उचलण्याची गरज आहे.
जिल्ह्यात सलग चार वर्षांपासून आठही तालुक्याला पाणीटंचाईचे चटके बसत आहे. जिल्ह्यातील भूगर्भात जलपातळीची काय स्थिती आहे हे महत्वाचे काम या विभागाकडे आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात वरिष्ठ एक भूजलवैज्ञानिक आणि दोन कनिष्ठ वैज्ञानिकांची पदे मंजूर आहेत. त्यांनी दिलेल्या अहवालावरच ग्रामीण भागात पाणीटंचाई नियोजनाचे काम केले जाते.
परंतु एक वर्षापेक्षा जास्त काळापासून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात वरिष्ठ भूवैज्ञानिकाचे आणि कनिष्ठ वैज्ञानिकांची पदे रिक्त आहेत. ज्यांच्या अहवालावरच जिल्ह्यातील कोणत्याही नवीन पाणीपुरवठा योजना, विंधनविहिरींची दुरूस्ती, खोलीकरण, एमआरजीएसच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या विहिरी कूपनलिकांसाठी वरिष्ठ भू वैज्ञानिकांचे प्रमाणपत्र गरजेचे असते. परंतु भू वैज्ञानिकांचे पद रिक्त असल्याने प्रभारी कनिष्ठ भूवैज्ञानिकावर या विभागाचा कारभार सुरू आहे. जिल्ह्यातील ९७२ गावांतील भूजल स्थिती जाणून घेण्यासाठी एका वैज्ञानिकाला प्रत्येक ठिकाणी जाणे शक्य नाही. परिणामी पाहणी न करताच अनेक अहवाल देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
अनेक तालुक्यांत होत असलेल्या कामांचे अहवाल चुकीचे जात आहेत. विशेष म्हणजे भूवैज्ञानिकांनी दिलेल्या अहवालावरच जिल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग काम करत असल्याने शासनाच्या लाखो रूपयांचा चुराडा होत आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री पद जिल्ह्याला मिळाले आहे. परंतु त्याच जिह्यात भू वैज्ञानिकांचे पदे रिक्त कसे काय असा सवाल ग्रामीण भागातील जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.