पीएच.डी.साठी ठरला लॉकडाऊन सुकाळ

विद्यापीठ : सात महिन्यांत दोनशेहून अधिक विद्यार्थी ठरले संशोधक

औरंगाबाद : लॉकडाऊन काळात देशभरातील अर्थ, उद्योग, शिक्षण असे सर्वच क्षेत्र प्रभावित झाले. असे असले तरी लॉकडाऊनच्या काळातील सात महिन्यांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील दोनशेहून अधिक विद्यार्थ्यांनी पीएच.डी. ही शिक्षणक्षेत्रातील सर्वोच्च पदवी प्राप्त केल्याची बाब समोर आली आहे.

यासंदर्भात समजलेली माहिती अशी, लॉकडाऊनमध्ये संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था ठप्प झाली होती. मात्र, दरम्यानच्या काळात अनेक संशोधक विद्यार्थ्यांनी आपले संशोधन पूर्ण करून अंतिम शोधप्रबंध विद्यापीठाला सादर केलेला होता. मात्र, बाहेरील विद्यापीठे किंवा महाविद्यालयांमधील संबंधित विषयांचे तज्ज्ञ संशोधक विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती (व्हायवा) घेण्यासाठी लॉकडाऊनमुळे औरंगाबादेत येऊ शकत नव्हते. त्यासाठी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी विद्यापीठस्तरावर एक अध्यादेश जारी करुन संशोधक विद्यार्थ्यांची ‘ऑनलाईन व्हायवा’ घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. साधारणपणे जूनपासून ऑनलाईन मुलाखत घेण्याची जबाबदारी विभागप्रमुखांऐवजी अधिष्ठातांकडे सोपविण्यात आली.

असे बोलले जाते की, अनेकदा ‘ऑनलाईन व्हायवा’ मध्ये संबंधित विषय अथवा विभागांचे शिक्षक किंवा विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत नव्हते. त्यामुळे संशोधनातील बारकाव्याविषयी कोंडीत पकडण्याचे फारसे प्रयत्नही झाले नाहीत. परिणामी, ‘व्हायवा’ देणाऱ्यांपैकी एकाही संशोधक विद्यार्थ्याचा शोधप्रबंध नाकारुन तो पुन्हा नव्याने संशोधन करण्याची वेळ आली नाही. दोनशेहून अधिक संशोधक विद्यार्थ्यांनी पीएच. डी. प्राप्त केली. लॉकडाऊनचा काळ हा पीएच.डी. पदवी घेण्यासाठी सुकाळ ठरला, असेही थट्टेने विद्यापीठ वर्तुळात बोलले जात आहे.

चौकट...

आता ‘व्हायवा’ची जबाबदारी विभागप्रमुखांवर

विद्यापीठाच्या खास सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, लाॅकडाऊनमध्ये पीएच.डी.चा ‘व्हायवा’ घेण्याची जबाबदारी अधिष्ठातांवर सोपविण्यात आली होती. मात्र, अलीकडेच एका अधिष्ठाताने संशोधक विद्यार्थ्याला अरेरावीची भाषा वापरल्यामुळे त्या उद्विग्न झालेल्या विद्यार्थ्याने कुलगुरुंकडे तक्रार केली. त्यामुळे अधिष्ठातांकडे ‘व्हायवा’ची दिलेली जबाबदारी पूर्वीप्रमाणे विभागप्रमुखांवर सोपविण्यात आली आहे. तसेही अधिष्ठातांकडे प्रवेशप्रक्रियेपासून परीक्षेपर्यंतच्या कामाचा भार असतो. त्यामुळे ‘व्हायवा’च्या जबाबदारीतून त्यांना मुक्त करण्यात आल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात येते.