कोट्यवधींच्या पोकरा घोटाळाप्रकरणी तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी शीतल चव्हाण निलंबित

कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार करून कृषी अधीक्षकपदी मिळविली होती बढती

छत्रपती संभाजीनगर : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजने (पोकरा)त कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्यासंबंधी ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तमालिकेची शासनाने दखल घेत जालना येथील तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि सध्या सोलापूर येथे ‘आत्मा’च्या संचालकपदी कार्यरत असलेल्या शीतल चव्हाण यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. चव्हाण यांच्या निलंबनाचे आदेश कृषी विभागाने २३ सप्टेंबर रोजी जारी केले.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत शेतकऱ्यांना शेडनेट, शेततलाव, सूक्ष्म सिंचन योजना सेट, कोल्ड स्टोअरेज वाहन आणि मधुमक्षिका पालन अशा विविध योजना अनुदानावर देण्यात आल्या होत्या. लाभार्थी शेतकऱ्यांना आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या योजनांचा लाभ देताना मोठ्या प्रमाणात नियम पायदळी तुडविण्यात आले. शिवाय अधिकची रक्कम लाभार्थ्यांना अदा करण्यात आली. याविषयी काही लोकांनी कृषी विभागाकडे तक्रारी केल्यांनतर दक्षता पथकाने जालन्यात जाऊन चौकशी केली होती, तेव्हा शीतल चव्हाण, रामेश्वर भुते आणि व्यंकट टक्के या अधिकाऱ्यांनी शासनाचे १ कोटी २८ लाख रुपयांचे नुकसान केल्याने त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करण्याचा अहवाल दक्षता पथकाने शासनाला दिला होता. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरही कृषी आयुक्तालयातील झारीतील शुक्राचाऱ्यांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. याविषयी ‘लोकमत’ ने ‘पोकरा घोटाळा जालन्यातही’ या टॅगलाइनखाली वृत्तमालिका प्रकाशित केली. या वृत्तमालिकेने कृषी विभागात खळबळ उडाली. कृषी आयुक्तालयाच्या भूमिकेविषयीही स्वतंत्र वृत्त लोकमतने दिले होते. यानंतर खडबडून जागे झालेल्या कृषीच्या आयुक्तालयाने शासनास गोपनीय अहवाल पाठवून कारवाई प्रस्तावित केली. शासनाने २३ सप्टेंबर रोजी शीतल चव्हाण यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले.

निलंबित करून कृषी सहसंचालक कार्यालयाशी केले संलग्न
शीतल चव्हाण यांच्या निलंबन आदेशात पुणे येथील विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाशी त्यांना संलग्न करण्यात आले. निलंबन कालावधीत त्यांना पुणे कृषी सहसंचालकांच्या पूर्ण परवानगीशिवाय पुणे शहर सोडता येणार नाही. निलंबन कालावधीत त्यांना कोणताही उद्योग, व्यवसाय अथवा नोकरी करता येणार नाही, असे बजावण्यात आले आहे.