तूर खरेदीच्या पहिल्याच दिवशी लुटीचे सत्र

तूर उत्पादकांमागचे शुक्लकाष्ठ काही संपायला तयार नाही. महसूल, उपनिबंधक, बाजार समिती व खरेदी विक्री संघ अशा चार यंत्रणांच्या कचाट्यात शेतकरी भरडला जात आहे. खºया लाभार्थ्यालाही आपलीच तूर विकण्यासाठी अनेक पुरावे द्यावे लागत आहेत. ते दिल्यानंतरही खरेदीच्या वेळी हमाल-मापारी अधिकचे दर घेत असून एका अवैध वसुली करणाºयाला २00 रुपयांची रझाकारी मोजावी लागत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : तूर उत्पादकांमागचे शुक्लकाष्ठ काही संपायला तयार नाही. महसूल, उपनिबंधक, बाजार समिती व खरेदी विक्री संघ अशा चार यंत्रणांच्या कचाट्यात शेतकरी भरडला जात आहे. खºया लाभार्थ्यालाही आपलीच तूर विकण्यासाठी अनेक पुरावे द्यावे लागत आहेत. ते दिल्यानंतरही खरेदीच्या वेळी हमाल-मापारी अधिकचे दर घेत असून एका अवैध वसुली करणाºयाला २00 रुपयांची रझाकारी मोजावी लागत आहे.
जिल्हा प्रशासन व बाजार समितीच्या तपासणीच्या नादात शेवटच्या दोन दिवसांत ऐन सणासुदीत तूर खरेदी सुरू झाली. तरीही शेतकºयांनी महालक्ष्मीचा अतिशय महत्त्वाचा सण बाजूला सारून घरातील धान्य मोंढ्यात आणले. येथे आल्यावर मोजणी करतानाच वाद सुरू झाले. पहिल्याच दोन शेतकºयांची मोजणी झाली अन् त्यांना २६ पोत्यांसाठी अधिकृतरीत्या केवळ ३४0 रुपये द्यावे लागणार असताना त्यांच्याकडून १९00 रुपये घेण्यात आले. एक शेतकरी बाजार समितीचे सभापती रामेश्वर शिंदे यांच्याकडे तक्रार घेवून आल्यानंतर हा प्रकार उघड झाला. यात बेभाव हमाली, मापारी दर व केवळ मोजमाप नोंदणी घेणारा एक बाऊन्सरसारखा खाजगी युवक दादागिरी करून वसुली करीत होता. वरून तो सभापतींनाही जुमानायला तयार नव्हता. मात्र नंतर सदर शेतकºयांची रक्कम परत केली. परंतु चाळणी करताना प्रत्येकवेळी शेतकºयांशी वाद होत होता. बाजार समितीच्या माजी संचालक संध्या अजाबराव मते व त्यांच्या सोबतच्यांच्या ९0 पोते तुरीसाठीही अशीच अवाजवी मागणी होत असल्याने वाद पेटला. तोही खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष गोविंद भवर यांनी मध्यस्थी केल्याने मिटला. या एकंदर प्रकारात बाजार समिती व खरेदी विक्री संघ एकमेकांवर ढकलून मोकळे होत आहेत. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने इतर बाबींत जसा हस्तक्षेप केला. तसा यातही करणे अपरिहार्य दिसत आहे.
खरेदी-विक्री संघाला आम्ही केवळ जागा दिली. बाकी सर्व यंत्रणा त्यांचीच असल्याचे बाजार समितीकडून सांगितले जाते. तर खरेदीसाठी बाजार समितीचा एक माणूस नोंदणीसाठी अनिवार्य आहे. मात्र तो हजरच राहत नसल्याचे खरेदी-विक्री सांगत आहे. आणखीही बरेच मुद्दे आहेत.