१०० टक्क्यांहून अधिक पावसाने मराठवाड्यात २५ लाख हेक्टरचे नुकसान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 24, 2020 08:06 PM2020-10-24T20:06:28+5:302020-10-24T20:06:54+5:30
ऑक्टोबरअखेरीस चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर केंद्रीय पथक पाहणीसाठी येईल.
औरंगाबाद : गेल्या काही दिवसांपासून कोसळत असलेल्या पावसामुळे मराठवाड्यात खरीप हंगामातील २५ लाख हेक्टवरील पिके सध्या पाण्यात असून, विभागातील जवळपास ७० तालुक्यांत १०० टक्क्यांहून अधिक पाऊस झाला आहे. ६ तालुकेदेखील १०० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर असल्याची माहिती विभागीय आयुक्तालयातून देण्यात आली.
विभागीय प्रशासनाच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांची मदत लागणार असून, अद्याप अंतिम आकडेवारी समोर आलेली नाही. औरंगाबाद, जालना, बीड, हिंगोली जिल्ह्यांतील सर्व तालुक्यांनी पावसाची वार्षिक सरासरी ओलांडली आहे, तर नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी आणि लातूर जिल्ह्यांतील एक-दोन तालुके वगळता सर्व ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील हाती आलेले पीक वाया गेले आहे.परतीच्या पावसाने मराठवाड्यात अंदाजे २००० ते २५०० कोटींच्या आसपास नुकसान केल्याचा प्राथमिक अंदाज विभागीय प्रशासनाने बांधला आहे.
ऑक्टोबरअखेरीस चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर केंद्रीय पथक पाहणीसाठी येईल. पथकासमोर सध्या प्रशासन करीत असलेले पंचनामे, छायाचित्रे ठेवण्यात येतील. त्यानंतर केंद्र शासनाची मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. पुढच्या महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यात केंद्राचे पथक पाहणीसाठी येण्याची शक्यता प्रशासकीय वर्तुळात आहे. गेल्यावर्षी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची मदत डिसेंबर २०१९ मध्ये टप्पेनिहाय देण्यास सुरुवात झाली होती. केंद्रीय पथकाच्या पाहणीपूर्वी विभागीय प्रशासनाने पाठविलेल्या अहवालानुसार मदत मिळाली होती. यावर्षीदेखील ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या पिकांचे किती क्षेत्र वाया गेले, त्याचे पंचनामे करण्याचे काम सुरू आहे.
गतवर्षी लागले ३,३५० कोटी
ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ मध्ये समुद्रातील चक्रीवादळामुळे राज्याला अवकाळी पावसाने झोडपले होते. ३४ जिल्ह्यांतील ३२५ तालुक्यांमधील शेती पिकांचे नुकसान झाले. यात मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांतील सुमारे ४४ लाख ३३ हजार ५४९ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. ४१ लाख ४९ हजार १७५ हेक्टरवरील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे आणि बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत शासकीय स्तरावर निर्णय झाला होता.