कंत्राटींकडून पगाराएवढीही कर वसुली नाही; त्यांच्या वेतनावरच दरवर्षी ७ कोटी निव्वळ खर्च

दरवर्षी वसुलीसाठी डिमांड नोट पाठविणे, मालमत्ताधारकांकडे पाठपुरावा करणे आदी कामांसाठी वॉर्ड कार्यालयांकडे फारसे कर्मचारी नव्हते.

छत्रपती संभाजीनगर : मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेच्या दहा झोन कार्यालयांमध्ये जवळपास ३०० कंत्राटी कर्मचारी नेमले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर प्रशासन दरमहा ६० लाख रुपये, वार्षिक ७ कोटी २० लाख रुपये खर्च करीत आहे. पगाराएवढी रक्कमही हे कर्मचारी वसूल करीत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. वसुली न करणाऱ्या तब्बल २१ कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १ हजार रुपये कापण्याचे आदेश प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी नुकतेच दिले.

शहरात ४ लाखांहून अधिक मालमत्ता, ३ लाखांहून अधिक नळ कनेक्शन आहेत. महापालिकेच्या रेकॉर्डवर २ लाख ४५ हजार मालमत्ता, १ लाख ६० हजारांहून अधिक नळ कनेक्शनची नोंद घेतलेली आहे. दरवर्षी वसुलीसाठी डिमांड नोट पाठविणे, मालमत्ताधारकांकडे पाठपुरावा करणे आदी कामांसाठी वॉर्ड कार्यालयांकडे फारसे कर्मचारी नव्हते. कंत्राटी पद्धतीवर वसुली कर्मचारी नेमण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेण्यात आला. राजकीय मंडळींनी ९० टक्के आपल्या निकटवर्तीयांना वसुली कर्मचारी म्हणून नेमले. त्यातील बहुतांश कर्मचारी तर वॉर्ड कार्यालयात फिरकतही नाहीत. महिनाभरात किती वसुली केली, अशी विचारणा थेट प्रशासक यांनी मागील महिन्यात केली. त्यातील २१ जणांचा आकडा शून्य होता. त्यामुळे प्रशासकांनी त्यांच्या पगारातून १ हजार रुपये कपात करण्याचे आदेश दिले. शुक्रवारी आस्थापना विभागाने त्यासंदर्भातील आदेश काढले.

नेमकी कोणती ‘वसुली’ करतात?
वसुलीसाठी नेमलेले राजाश्रय असलेले हे कर्मचारी नेमके करतात काय? अशी चर्चा आता महापालिकेत सुरू झाली आहे. या कर्मचाऱ्यांना कामावरून करणे हे कोणत्याही अधिकाऱ्याला शक्य नाही. ‘वसुली’ कर्मचारी वॉर्डात विविध कुटीर उद्योग करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी यापूर्वी प्रशासनाकडेही प्राप्त झाल्या आहेत.

४१० कोटी कसे वसूल होणार?
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात नियमित मालमत्ता करातून २६० कोटी रुपये मिळावेत, यादृष्टीने मनपा काम करीत आहे. मागील थकबाकीतून किमान १५० कोटी प्राप्त व्हावेत, असे प्रयत्न सुरू असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. मनपाकडे आता फक्त ७१ दिवस शिल्लक आहेत. आतापर्यंत मालमत्ता करात १०० कोटी, पाणीपट्टीत १६ कोटी वसूल केले आहेत.