मांडकीतील इनामी जमिनींवर माफियांचा डोळा 

मांडकी शिवारालगत सिडको झालर क्षेत्रात आरक्षित केलेल्या जमिनीत वीस बाय तीसचे प्लॉट पाडून विक्री करण्याचा सपाटा सुरू आहे.

ठळक मुद्देग्रीन झोनमध्ये येथे जमीननिम्न नागरी आरक्षणात वीस बाय तीसची प्लॉटिंग

औरंगाबाद : नारेगावपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मांडकी शिवारालगत सिडको झालर क्षेत्रात आरक्षित केलेल्या जमिनीत वीस बाय तीसचे प्लॉट पाडून विक्री करण्याचा सपाटा सुरू आहे. सेमी पब्लिक सेक्टरमधील जमिनीत ६०० स्क्वे.फुटांचे प्लॉट पाडण्यात येत आहेत. शेजारील वक्फ बोर्डाची सुमारे शेकडो एकर जमीन भूमाफियांच्या डोळ्यात आली आहे.

सिडकोचे तर झालर क्षेत्राकडे दुर्लक्ष सुरू आहे. परंतु वक्फ बोर्डाचेदेखील त्यांच्या जमिनींकडे लक्ष नसल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट होत आहे. इनामी जमिनींची वक्फ बोर्डाने पाहणी करावी, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. आरक्षण नसलेल्या जमिनीलगत वक्फ बोर्डाच्या जमिनी आहेत. त्यासाठी नेमलेले मुत्तवल्ली हयात नाहीत. वहितीमध्ये असलेली नावेदेखील वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे भूमाफियांच्या नजरेत अशा जमिनी येऊ लागल्या आहेत. 

सिडकोने एकूण सहा झोनसाठी बनविलेल्या जमीन आरक्षण आराखड्यात झोन क्र.३ मध्ये पिसादेवी, गोपाळपूर, साजापूर, अंतापूर, मांडकी, दौलतपूर, मल्हारपूर, रामपूर, कच्चीघाटी, सुलतानपूर, फतेपूर, हिरापूर ही गावे आहेत. या पट्ट्यात ग्रीन झोनमध्ये सर्वाधिक जास्त जमीन आली आहे. सेमी पब्लिक झोनमध्ये आलेल्या जमिनीवर प्लॉटिंग पाडण्यात येत आहे. त्यासाठी सिडकोकडून, महसूल प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रकारची माहिती घेतलेली नाही, अशी माहिती ग्रामस्थांकडून समजली आहे. 

झालर क्षेत्र विकास करणे सिडकोच्या ताकदीबाहेर
सिडकोने विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून २८ गावांसाठी झालर क्षेत्र विकास आराखडा तयार केला. त्याला शासनाने मंजुरी देऊन अधिसूचना जारी केली. परंतु सध्या त्या गावांत नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी आरक्षणनिहाय काम करणे सिडकोच्या ताकदीबाहेर गेले आहे. मांडकीतील शेतकऱ्यांनी मुख्य प्रशासक मधुकर आर्दड यांची बुधवारी भेट घेऊन कैफीयत मांडली. सध्या सिडको झालरमध्ये अतिक्रमण होऊ नये, अनधिकृत प्लॉटिंग व बांधकामे होऊ नयेत, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्य प्रशासक आर्दड यांनी सांगितले. या सगळ्या प्रकारात ज्यांची जमीन आरक्षित झाली आहे, त्यांची गळचेपी होत आहे. सिडको भूसंपादन करण्यास समर्थ नाही, बाजारात आरक्षणामुळे जमीन विक्री होत नाही, अशा विवंचनेत शेतकरी अडकले असल्यामुळे सिडकोच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रा.पांडुरंग मांडकीकर, साईनाथ चौथे, नारायण गायके, निजामभाई शहा आदींनी ग्रामपंचायतीच्या ठरावासह सिडकोला निवेदन दिले. 

शिष्टमंडळाने केलेल्या मागण्या 
मांडकीच्या ग्रामस्थांनी मुख्यमंत्री व सिडको प्रशासकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मांडकी गाव झालर क्षेत्रातून वगळण्यात यावे. १२ वर्षांपासून सिडकोने काहीही सुविधा दिल्या नाहीत. झालर क्षेत्र नियोजनासाठी सिडकोचे भूत शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर आहे. बांधकामे झालेली असताना जागा आरक्षित केल्या आहेत. धनदांडग्यांच्या जमिनी यलो तर गरिबांच्या जमिनी ग्रीन झोनमध्ये आरक्षित केल्या. सिडकोने झालर क्षेत्र विकासाबाबत न्यायालयात शपथपत्र दाखल करावे. 

झोन क्रमांक : ३
पिसादेवी, गोपाळपूर, साजापूर, अंतापूर, मांडकी, दौलतपूर, मल्हारपूर, रामपूर, कच्चीघाटी, सुलतानपूर, फतेपूर, हिरापूरमध्ये अंदाजित ७१ हजार लोकसंख्येसाठी २३ शाळा, १३ हायस्कूल, ९ दवाखाने, ७ व्यापारी संकुल, ५ उद्याने, १० क्रीडांगणे, ११ वाचनालये, ४ टाऊन हॉल, १० स्मशानभूमींसाठी आरक्षण टाकले आहे.