मागोवा २०१७ : औरंगाबाद मनपात वर्षभर निव्वळ घोषणांचा पाऊस

शहरातील १५ लाख नागरिकांना वर्षभरात मनपाकडून फारसे काहीच मिळाले नाही. नेहमीप्रमाणे घोषणांचा सर्वाधिक पाऊस पडला. तत्कालीन महापौरांनी ‘ऐनवेळी’च्या मुद्यावर मनपाची संपूर्ण पत घालविली. कर्तव्यदक्ष अधिकारी ओम प्रकाश बकोरिया यांची राजकीय दबावापोटी बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागेवर सोयीचे अधिकारी म्हणून डी.एम. मुगळीकर यांना आणण्यात आले. वर्षअखेरीस सर्वसाधारण सभांमध्ये मोठा राजकीय ड्रामा पाहायला मिळाला. शिवसेनेचे नंदकुमार घोडेले महापौरपदावर विराजमान झाले.

- मुजीब देवणीकर 

औरंगाबाद : शहरातील १५ लाख नागरिकांना वर्षभरात मनपाकडून फारसे काहीच मिळाले नाही. नेहमीप्रमाणे घोषणांचा सर्वाधिक पाऊस पडला. तत्कालीन महापौरांनी ‘ऐनवेळी’च्या मुद्यावर मनपाची संपूर्ण पत घालविली. कर्तव्यदक्ष अधिकारी ओम प्रकाश बकोरिया यांची राजकीय दबावापोटी बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागेवर सोयीचे अधिकारी म्हणून डी.एम. मुगळीकर यांना आणण्यात आले. वर्षअखेरीस सर्वसाधारण सभांमध्ये मोठा राजकीय ड्रामा पाहायला मिळाला. शिवसेनेचे नंदकुमार घोडेले महापौरपदावर विराजमान झाले.

२ जानेवारी
समांतर जलवाहिनीचे काम करणाºया औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनी आणि मनपा यांच्यातील वाद सोडविण्यासाठी लवाद नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. लवादाची पहिली बैठक औरंगाबादेत घेण्यात आली. 

३ जानेवारी
नवाबपुरा वॉर्डातून एमआयएमच्या तिकिटावर निवडून आलेले नगरसेवक फेरोज खान यांना अशोभनीय वर्तणुकीबद्दल नोटीस बजावली.   

१० जानेवारी
स्थायी समितीचे माजी सभापती अब्दुल साजीद यांच्या मुलावर बोगस टीडीआर प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले. बनावट कागदपत्रे जोडून व खोटी माहिती देऊन नगररचना विभागाकडून टीडीआर मिळवण्यात आला, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.

१३ जानेवारी
एका कंत्राटदाराने तब्बल दहा लाख रुपयांची बोगस फाईल तयार करून त्यावर अधिकारी व कर्मचाºयांच्या बोगस सह्या केल्या. कंत्राटदाराने आयुक्तांचीही बोगस सही करून फाईल लेखा विभागात बिल घेण्यासाठी पाठवून दिली. 

१६ जानेवारी
औषध फवारणीच्या नावावर ९ लाख ९७ हजार रुपयांचे बोगस बिल उचलण्याचा प्रयत्न करणाºया रामदास ठोंबरे या पेस्ट कंट्रोल मालकावर महापालिकेने फौजदारी गुन्हा दाखल केला. बोगस बिल प्रकरणाने महापालिका प्रशासन चांगलेच हादरले होते. 

१६ जानेवारी
चंपाचौक ते जालना रोडच्या रुंदीकरणासाठी मनपा प्रशासन सरसावले. जिन्सी चौक ते रणमस्तपुरा भागातील तब्बल १७ मालमत्तांवर नगररचनाने मार्किंग केले. 

२१ जानेवारी
देशभरात मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाला सुरुवात केली. या अभियानांतर्गत औरंगाबाद शहरातील स्वच्छतेची पाहणी करण्यासाठी खास दिल्लीहून आलेल्या तीन सदस्यांच्या पथकाला महापालिकेकडून १ लाख ७० हजार रुपयांची लाच घेताना रात्री ११ वाजता जालना रोडवरील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये लाचलुचपत विभागाने रंगेहाथ पकडले. या घटनेमुळे सर्वत्र एकच खळबळ उडाली होती.

०३ फेब्रुवारी
शहरातील पथदिव्यांचे २१ कोटी रुपये थकल्याने महावितरणने चक्क  पथदिव्यांचे कनेक्शन कापले. सायंकाळी ६.३० वाजता दिवस मावळताच शहरात जिकडे-तिकडे अंधार पसरला होता. ८० टक्के पथदिवे बंद करण्यात आले होते.  

०७ फेब्रुवारी
महापालिकेतील उपायुक्त अय्युब खान यांना शासनाने पदावनत करण्याचे आदेश दिले. त्यांना आस्थापना अधिकारी या पदावरून उपायुक्तपदी पदोन्नती देण्यात आली होती. या पदोन्नतीविरुद्ध मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीनचे (एमआयएम) नगरसेवक विकास एडके यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने खान यांना पदावनत करण्याचे आदेश मनपा आयुक्तांना दिले. 

११ फेब्रुवारी
सिमेंट आणि डांबरी रस्ते तयार करणाºया ‘जेएनआय’ कंत्राटदारावर मनपा आयुक्तांनी ब्लॅक लिस्टची कारवाई केली. ज्योतीनगर येथील ७० लाख रुपयांचा सिमेंट रोड तयार करताना कंत्राटदाराने कमी दर्जाचे साहित्य वापरले होते. त्यामुळे रस्त्याला ठिकठिकाणी तडे गेले होते.

१४ फेब्रुवारी
महापालिकेतील प्रभारी मुख्य लेखाधिकारी संजय पवार यांच्यावर आयुक्तांनी निलंबनाची कारवाई केली. औषध फवारणीचे बोगस बिल प्रकरण, लेखा विभागात मान्यता न घेता संगणकीय प्रणालीसाठी कंत्राटदार नेमल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. 

६ मार्च
गणेश कॉलनीतील पंचायत समिती कार्यालयापासून चंपाचौकपर्यंत रस्ता तयार करण्याचे काम मनपातर्फे सुरू आहे. रस्त्यात अडसर ठरणारा ऐतिहासिक दमडी महलही धाराशाही पडला. मनपाच्या अतिक्रमण हटाव पथकातर्फे ही कारवाई करण्यात आली. मागील दोनशे वर्षांपासून महल आपला इतिहास जपत होता, हे विशेष. 

२१ मार्च
मनपा प्रशासनाने स्थायी समितीला २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी ९५० कोटी २१ लाख रुपये खर्चाचा ‘स्मार्ट’ अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये प्रारंभीची शिल्लक ६९ कोटी ३८ लाख रुपये आणि खर्चानंतरची शिल्लक फक्त २१ लाख १४ हजार रुपये दाखविण्यात आली. 

३१ मार्च
जळगाव रोडवर पूर्वेकडील बाजूने रस्ता तयार करण्यासाठी मनपाच्या अतिक्रमण हटाव पथकाने एकूण ५० मालमत्ता पाडल्या. 

११ एप्रिल
स्मार्ट सिटीअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या एसपीव्हीच्या खात्यात केंद्र शासनाने ९२, तर राज्य शासनाने ४५ कोटी रुपये जमा केले. एकूण १३७ कोटी रुपये मनपाला प्राप्त झाले.

२३ एप्रिल
मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांची १४ महिन्यांच्या कार्यकाळानंतर शासनाने अकोला येथे बदली केली. नंतर बकोरिया यांनी महावितरणमध्ये बदली करून घेतली.

२४ एप्रिल
मनपाचे नवनियुक्त आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी पदभार स्वीकारला.

१९ मे
आरोग्य विभागातून १६ कोटींची फाईल गायब झाली. एका खाजगी व्यावसायिकाला लाभ मिळवून देण्यासाठी ही फाईल गायब करण्यात आली.

२४ मे
स्मार्ट सिटी उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत औरंगाबाद महापालिकेला १३७ कोटी रुपये प्राप्त झाले. मनपाकडे एकूण २८१ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. 

२७ मे
जिन्सी रोडवर खुलेआम सुरू असलेल्या अनधिकृत गर्भपात केंद्राचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला. या प्रकरणात डॉ. चंद्रकला गायकवाड यांना अटकही करण्यात आली. डॉ. गायकवाड महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीवर डॉक्टर म्हणून कार्यरत होत्या. 

१ जून
महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपदी नगरसेवक फिरोज खान यांची निवड केली. या निवडीवरून पक्षात घमासान सुरू झाले होते.

३ जून
स्थायी समिती सभापतीपदासाठी भाजपतर्फे अपक्ष आघाडीचे प्रमुख गजानन बारवाल यांना उमेदवारी देण्यात आली. या निवडणुकीत बारवाल विजयी झाले.

२८ जून
शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला १०० कोटी रुपये मंजूर केले. 

३० जून
मुख्य अग्निशमन अधिकारी शिवाजी झनझन निलंबन काळातच निवृत्त झाले. 

१ जुलै
सिडको एन-७ येथे १९७५ मध्ये बांधण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाकीचा जीर्ण भाग अचानक कोसळला. 

१२ जुलै
महापालिकेत २०१०-१४ या चार वर्षांच्या कालावधीत लाड समितीच्या माध्यमातून २४० कर्मचाºयांचा नोकरभरती घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी शासनाने तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती केली. 

२८ जुलै
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शहरातील १,१०१ अनधिकृत धार्मिक स्थळे काढण्याचे आदेश २१ जुलै रोजी दिले. या आदेशानुसार महापालिकेने कारवाईला सुरुवात केली. चार वेगवेगळ्या पथकांनी शहरातील १५ धार्मिक स्थळे हटविली. 

३० जुलै
हर्सूल गावातील सुमारे ३० हजार नागरिकांना जायकवाडीचे पाणी देण्यात आले. फटाक्यांची आतषबाजी करीत नागरिकांनी दिवाळी साजरी केली होती. 

१८ आॅगस्ट
महापालिकेतील शहर अभियंता सखाराम पानझडे, डॉ. बी. एस. नाईकवाडे आणि शाखा अभियंता आर.पी. पवार यांना आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी चौकशीच्या अधीन राहून परत सेवेत घेतले. 

१९ आॅगस्ट
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ‘वंदेमातरम्’च्या मुद्यावर काँग्रेस-एमआयएमविरुद्ध शिवसेना-भाजप असा ‘हाय व्होल्टेज ड्रामा’ रंगला. घोषणाबाजी, रेटारेटी, किरकोळ हाणामारी, माइकची तोडफोड करण्यात आली. एमआयएमच्या दोन सदस्यांचे सदस्यत्व एक दिवसासाठी रद्द केले. 

६ सप्टेंबर
महापालिकेतील निलंबित सहायक संचालक नगररचना डी. पी. कुलकर्णी, लेखाधिकारी संजय पवार यांना रुजू करून घेण्याचे आदेश आयुक्तांनी जारी केले. 

१६ आॅक्टोबर
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एमआयएमच्या तीन नगरसेवकांनी पाणी प्रश्नावरून गोंधळ घातला. सभागृहात सुरक्षा रक्षकाला धक्काबुकी करीत प्लास्टिकच्या खुर्च्या उचलून महापौरांच्या अ‍ॅन्टी चेंबरकडे धाव घेतली. एक खुर्ची महापौरांच्या अंगावरच भिरकावण्यात आली. 

२९ आॅक्टोबर
औरंगाबादचे २२ वे महापौर म्हणून सेनेचे नंदकुमार घोडेले ७७ मते मिळवून विजयी झाले. भाजपचे विजय औताडे  उपमहापौरपदी आरूढ झाले. या निवडणुकीत भाजप स्वतंत्र उमेदवार देण्याचा विचार करीत होता. मुख्यमंत्र्यांनी या खेळीला ब्रेक लावला.