महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नॅशनल हायवेने केला पाणीपुरवठा योजनेचा सत्यानाश

चूक कुणाची? शिक्षा कुणाला? शहरातील अठरा लाख नागरिकांना पाण्याची प्रतीक्षा, तरी...

छत्रपती संभाजीनगर : शहराला आठवड्यातून एकदा पाणीपुरवठा होत आहे. १८ लाख नागरिक दोन दशकांपासून पाणी पाणी करीत आहेत. शहरातील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा या दृष्टीने २७४० कोटी रुपये खर्च करून नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि नॅशनल हायवे या दोन शासकीय कार्यालयांच्या वादात आता ही योजना अडकली आहे. त्यामुळे मार्च २०२५ मध्ये शहराला मुबलक पाणी मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.

पाणीपुरवठा योजनांचे काम करण्यासाठी अत्यंत निपुण आणि तरबेज असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे राज्य शासनाने छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम सोपवले. योजनेचे काम लवकर व्हावे आणि शहराला पाणी मिळावे या दृष्टीने औरंगाबाद खंडपीठ दर महिन्याला आढावा घेत आहे. त्याचप्रमाणे खंडपीठाच्या आदेशानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समितीसुद्धा स्थापन केलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त असून, दर महिन्याला योजनेच्या कामाचा आढावा घेण्यात येतो. योजनेला निधी कमी पडू नये म्हणून आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य शासनाने जवळपास पंधराशे कोटी रुपये दिले. योजनेचे काम ७४ टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात येतोय. मार्च २०२५ मध्ये शहराला मुबलक पाणी मिळेल, असेही सांगण्यात आले. सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता शहराला तीन महिन्यानंतर पाणी मिळेल, ही शक्यता आता जवळपास मावळली आहे.

नेमका वाद आहे तरी काय?
जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी हे अंतर ३९ किलोमीटर आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने २५०० मिमी व्यासाची नवीन जलवाहिनी ३४ किमी टाकली. टाकण्यात आलेल्या जलवाहिनीवर नॅशनल हायवेने रस्ता तयार केला. वास्तविक कोणत्याच जलवाहिनीवर रस्ता तयार करण्यात येत नाही. उद्या जलवाहिनी फुटली तर रस्त्यावरील वाहन तब्बल दीडशे फूट उंच उडेल याला जबाबदार कोण? नॅशनल हायवेलासुद्धा माहीत होते की, जलवाहिनीवर रस्ता तयार करता येत नाही तरीही त्यांनी केला. जलवाहिनीवर रस्ता तयार करत असताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांनी काम का थांबवले नाही? जलवाहिनीची लवकरच हायड्रोलिक टेस्टिंग घ्यावी लागणार आहे. त्यापूर्वी रस्ता हलवणे गरजेचे झाले आहे. त्याशिवाय जलवाहिनीची टेस्टिंगसुद्धा रखडण्याची शक्यता आहे.