महावितरण समस्यांच्या कात्रीत

By Admin | Published: November 29, 2015 10:43 PM2015-11-29T22:43:51+5:302015-11-29T23:19:16+5:30

राजेश खराडे , बीड मराठवाड्यात सर्वाधिक थकबाकी बीड विभागाकडे आहे. वाढत्या थकबाकीचा ठपका ठेऊन मुख्य कार्यालयाकडून येथील विभागाला साहित्याच्या पुरवठ्याबद्दल दुर्लक्ष केले जात आहे.

Mahavitaran problem crates | महावितरण समस्यांच्या कात्रीत

महावितरण समस्यांच्या कात्रीत

googlenewsNext


राजेश खराडे , बीड
मराठवाड्यात सर्वाधिक थकबाकी बीड विभागाकडे आहे. वाढत्या थकबाकीचा ठपका ठेऊन मुख्य कार्यालयाकडून येथील विभागाला साहित्याच्या पुरवठ्याबद्दल दुर्लक्ष केले जात आहे. सध्या रबी हंगामातील भरण्याचे दिवस असताना ट्रान्सफर्मर अभावी शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देणे मुश्किल झाले आहे. एकीकडे वरिष्ठ कार्यालयाचे दुर्लक्ष तर दुसरीकडे संतप्त ग्राहकांच्या कात्रीत सध्या बीड विभाग आहे.
जिल्ह्यात बीड व अंबाजोगाई विभागात एकूण १४ हजार ८०३ ट्रान्सफर्मरची संख्या आहे. रबी हंगामाच्या अनुषंगाने विभागाने मुख्य कार्यालयाकडे ३०० ट्रान्सफर्मरची मागणी केली होती. वाढीव ट्रान्सफर्मर तर सोडाच परंतु आहे त्याचीच दुरूस्तीचे साहित्यही गेल्या दोन वर्षापासून मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे काही प्रमाणात पाणी असून देखील पिकांना देणे जिकीरीचे झाले आहे. शहरीपेक्षा ग्रामीण भागात विद्युतपुरवठ्याची दैयनिय अवस्था आहे. जिल्ह्यातील कित्येक गावे तर विजेअभावी अंधारात आहेत. हंगामाच्या वेळी विभागाकडे १५० ते २०० ट्रान्सफर्मर असणे आवश्यक आहे. ऐन वेळी दुरूस्तीकरिता आलेल्या ट्रान्सफर्मरच्या बदल्यात स्टॉकमधील ट्रान्सफर्मर दिले जाते. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची रीक्त पदे, साहित्याचा अभाव, अतिरीक्त कामाचा ताण, वाढती थकबाकी, राजकीय नेत्याचा दबाव यासारख्या अडचणींमुळे येथील कर्मचाऱ्यांना काम करणे देखील मुश्किल होत आहे. त्यामुळे सुविधांपेक्षा अडचणीच जास्त असल्याने विभागाचा कारभार हाताबाहेर गेले असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे.
दुरूस्तीची कामे का रखडली?
भंगारात गेलेल्या ४०० रोहित्रांच्या बदल्यात विभागाला नव्याने रोहित्रे मिळणे आवश्यक होते. मात्र त्याची मुख्य कार्यालयाकडून पुर्तता न केल्याने रोहित्राकरिता शेतकऱ्यांना तब्बल महिन्याची वेटींगवर थांबावे लागत आहे. दुरूस्तीकरिता नेमण्यात आलेल्या एजन्सींची बीलेही सहा-सहा महिन्यापासून महावितरणकडे थकीत आहेत. त्यामुळे रोहित्र दुरूस्तीकरिता त्यांच्याकडूनही टाळाटाळ केली जात आहे. अगोदर केलेल्या कामांची बिले मिळपर्यंत दुरूस्तीची कामे करणार नसल्याचा पवित्रा येथील एजन्सीधारकांनी घेतला आहे. तर महावितरणच्या आॅर्डरविनाच कामे केल्याचा ठपका या एजन्सीवर ठेवण्यात येत आहे.
बी.व्ही.जी ची अवकृपा
देखबाल दुरूस्तीचे काम बी.व्ही.जी कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र अद्यापर्यंत या कंपनीने एकही दुरूस्तीचे काम विभागात केलेले नाही. यापुर्वी महावितरणची मेंटनन्सच्या कामातील थकबाकी राहिल्याने सध्या दुरूस्तीकामे करणे अवघड झाले आहे.
अधिकाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा
विभागाच्या दैयनिय अवस्थेकरिता केवळ येथील परिस्थिती कारणीभूत नसून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांही जबाबदार आहे. येथील अतिरीक्त कार्यकारी अभियंता इटकर यांच्याकडे साहित्य पुरवठा विभागचे कारभार आहे. मात्र गेल्या महिन्याभरापासून ऐन ट्रान्सफर्मरची मागणीत वाढ होताच इटकर यांनी वेळोवेळी कार्यालयातून काढता पाय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रिकाम्या पावली परत जावे लागले आहे. साहित्याचा पुरवठा करतानाही शेतकऱ्यांची जागोजागी आर्थिक पिळवणूक होत आहे.
कर्मचाऱ्यांचा अभाव
बीड विभागाला ८०० तर अंबाजोगाई विभागाला ७५० लाईनमन आहेत. एका लाईनमनकडे ८ ते १० गावाचा कारभार आहे. उपविभागीय कार्यालयात अभियंत्याची ४२ पदे तर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची २१८ पदे रीक्त असल्यानेही कारभार ढेपाळला आहे. कर्मचाऱ्यांअभावी कामाचा ताण वाढला आहे. त्याचा परिणाम कार्यप्रणालीवर होत आहे.
नेत्यांच्या दबावाखाली अधिकारी
क्षुल्लक कामांकरिताही येथील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना लोकप्रतिनिधीकडून दबाव येत आहे. स्व:ताच्या मतदार संघात सेवा पुरविण्याच्या हेतूने अधिकाऱ्यांना हताशी धरले जात आहे. त्यामुळे नियमानुसार ट्रान्सफर्मरची मागणी केलेल्या ग्राहकांच्या पुर्ततेकरिता विलंब होत आहे. लोकप्रतिनीधींच्या नावाखाली स्वीयसहाय्यक सातत्याने अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे.
थकबाकी हजार कोटींवर
विभागाची थकबाकी १ हजार कोटी ५७ लाख ८१ हजारवर आहे. असे असतानाही थकबाकीवर महावितरणचा अंकूश राहिला नाही. वाढती वीज चोरी आणि ग्राहकांची बीले अदा करण्याची मानसिकता नसल्याने यामध्ये वाढ होत आहे. ७८५ कोटींची थकबाकी ही केवळ कृषीपंपधारकांकडे आहे. त्यापाठोपाठ घरगुती ग्राहकांकडे ९० कोटीची थकबाकी आहे. ग्राहकांनी विजबील संदर्भात मानसिकता बदलने आवश्यक असल्याचे अधिक्षक अभियंता रतन सोनुले यांनी सांगितले.
उपविभागाचे विभाजन आवश्यक
विभागातील बीड ग्रामीण, गेवराई, परळी, आष्टी येथील उपविभागीय कार्यालयाअंतर्गत भोगोलिक क्षेत्र अधिक असल्याने आवाका मोठा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सेक्शननुसार येथेही उपविभागाचे विभाजन केल्यास कारभर सुखकर होणार आहे.
अंबाजोगाई उपविभाग तत्पर
विभागात परळी, मांजलगाव, तेलगांव, धारुर, केजचा सहभाग होत आहे. यामध्ये ६८८९ ऐवढ्या रोहित्रांची संख्या आहे. यामध्ये केवळ ३६ रोहित्रे ही बंद अवस्थेत आहेत. सिंगल फेजच्या योजेतही ३३८० पैकी केवळ १६ रोहित्रे ही बंद अवस्थेत आहे. महिन्याकाठी होणारी वसुलीही अधिक प्रमाणात असल्याने उपविभागाचा कारभार मात्र तत्पर आहे.
मराठवाड्याच्या विभागजनाचा मुद्दरा गेल्या काही दिवसांपासून समोर येऊ लागला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील विभागाच्या तत्परतेमुळेच सध्या मराठवाड्यातील सर्व विभागांना सोई-सुविधा मिळत आहेत. असे असतानाच विदर्भाच्या फायद्याकरिता मराठवाड्याचे विभागन करण्याचा मधला मार्ग वरिष्ठ कार्यालयाकडून विचारधीन होत आहे. असे झाल्यास होणारा विद्युत पुरवठा व युनिटच्या रकमेत होणारी वाढ ही ग्राहकांना न परवडणारी आहे. त्यामुळे मराठवाड्याचे विभाजन करणे ही धोक्याची घंटा आहे.
ग्रामीण भागातील ग्राहकांना अधिकचा काळ विद्युत पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने सिंगल फेज योजना राबविण्यात आली आहे. योजनेचा सुरवातीचा काळ वगळता २०१० पासून अद्यापपर्यंत या योजनेअंतर्गत विभागाला एकही रोहित्र मिळालेले नाही.काळाच्या ओघात सिंगलफेज योजनांच्या रोहित्रात बिघाड झाल्यास दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे सद्यस्थितीला खेडेगावात ही योजना नावालाच राहिली आहे.
अमोरफोरसची जास्त कार्यक्षम असलेली २०० व इतर २०० अशी विभागातील ४०० रोहित्रे ही सध्या भंगारात पडून आहेत. याबदल्यात मुख्य कार्यालयाकडून नव्याने राहित्र मिळणे आवश्यक होते. परंतु तसे न झाल्याने सद्यस्थितीला ५०० रोहित्रांची गरज भासत आहेत. अंबाजोगाई विभागात विविध योजनेतून रोहित्रांची पुर्तता झाली आहे शिवाय येथील कामेही दर्जात्मक झाल्याने कमी प्रमाणातच मागणीही आहे. बीड विभागातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली असून दिवसेंदिवस ग्राहकांच्या तक्रारीत वाढ होत आहे. त्यामुळे विभागाला १५० ते २०० राहित्रांची गरज भासत आहे.

Web Title: Mahavitaran problem crates

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.