महावितरण देणार दरवाढीचा शॉक

महसुली तूट भरून काढण्यासाठी महावितरण कंपनी ही सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना १५ टक्के दरवाढीचा ‘शॉक’ देणार आहे. यासंदर्भात महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला असून, त्यावर वीज ग्राहकांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी आयोगाने महसूल विभागाच्या मुख्यालयी जनसुनवाई आयोजित केली आहे. औरंगाबादेत ही सुनावणी ११ आॅगस्ट रोजी होणार आहे.

ठळक मुद्दे१५ टक्के दरवाढ प्रस्तावित : विद्युत नियामक आयोग जाणून घेणार ग्राहकांची मते

विजय सरवदे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महसुली तूट भरून काढण्यासाठी महावितरण कंपनी ही सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना १५ टक्के दरवाढीचा ‘शॉक’ देणार आहे. यासंदर्भात महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला असून, त्यावर वीज ग्राहकांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी आयोगाने महसूल विभागाच्या मुख्यालयी जनसुनवाई आयोजित केली आहे. औरंगाबादेत ही सुनावणी ११ आॅगस्ट रोजी होणार आहे.
यासंदर्भात महावितरणने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी ७ रुपये ७४ पैसे प्रतियुनिट अशी दरवाढ विद्युत नियामक आयोगाकडे प्रस्तावित करण्यात आली. यावर महावितरणचे म्हणणे आहे की, प्रस्तावित दरवाढ ही विद्युत नियामक आयोगाने यापूर्वी मंजूर केलेल्या ६ रुपये ७१ पैसे (प्रचलित दर) या सरासरी पुरवठा आकाराच्या तुलनेत केवळ १५ टक्के एवढी आहे. पुढील २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी मात्र, महावितरणने कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित केलेली नाही.
महावितरणचा स्थिर खर्च हा स्थिर आकारातूनच भागविण्यात यावा, असे आयोगाचे धोरण आहे. दुसरीकडे ऊर्जा मंत्रालयाच्या सूचना आहेत की, तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीत वीज वितरण कंपनीच्या स्थिर खर्चाच्या ७५ ते १०० टक्के रकमेची वसुली ही स्थिर आकाराच्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने करावी.
आयोगाने २००८ मध्ये दिलेल्या आदेशान्वये भारनियमनाच्या कारणास्तव महावितरणच्या ग्राहकांचे स्थिर आकार अर्ध्यापर्यंत कमी करण्यात आले होते. परंतु २०१५-१६ या आर्थिक वर्षापासून महावितरणकडे मुबलक वीज उपलब्ध असूनही त्या प्रमाणात स्थिर आकार प्रदान करण्यात आलेले नाहीत. सध्या महावितरणचा स्थिर खर्च हा एकूण खर्चाच्या ५५ टक्के असून या आकारातून येणारा महसूल हा एकूण महसुलाच्या केवळ १५ टक्के आहे. प्रस्तावित स्थिर आकार वाढीतून येणारा महसूलही एकूण महसुलाच्या फक्त २४ टक्क्यांपर्यंतच होणार आहे. महावितरणने ३०० युनिटपर्यंतच्या वीज वापरावर १७० रुपये प्रतिमहिना एवढाच स्थिर आकार प्रस्तावित केला असून, तो इतर राज्यांच्या तुलनेत कमीच आहे.
आयोगाच्या (३ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या) आदेशाप्रमाणे राज्यात उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात सवलती उपलब्ध आहेत. त्यामुळे राज्याचा औद्योगिक वीजदर इतर राज्यांतील दरांच्या समतुल्य आहे. महाराष्ट्रातील कृषी ग्राहकांचे वीजदर हे सरासरी वीजपुरवठा आकारापेक्षा कमी असल्याने ‘क्रॉस सबसिडी’ सर्वात जास्त आहे. राष्ट्रीय वीजदर धोरण २०१६ मधील तरतुदीनुसार ‘क्रॉस सबसिडी’चा भार कमी करण्यासाठी कृषी वर्गवारीच्या दरात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
महावितरण कंपनी ही मीटरिंग व बिलिंगसह विविध क्षेत्रात कठोर परिश्रम करीत असून, वितरण हानी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यातूनच २००६-०७ या वर्षातील सुरुवातीची ३०.२ टक्के एवढी असलेली वितरण हानी २०१७-१८ मध्ये १३.९२ टक्के एवढी कमी झाली आहे. वीज खर्च कमी होऊन महसुलात वाढ व्हावी व परिणामी ग्राहकांना फायदा व्हावा, यासाठी महावितरण सातत्याने प्रयत्नशील आहे, असे समर्थनही महावितरणने केले आहे.
या ठिकाणी होतील आयोगाच्या सुनावणी
अमरावती विभागासाठी अमरावती विभागीय आयुक्तालयात ६ आॅगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता.
नागपूर विभागासाठी नागपूर येथे वानामती हॉलमध्ये ७ आॅगस्ट रोजी सकाळी १० वा.
पश्चिम महाराष्ट्रासाठी पुणे येथे कौन्सिल हॉलमध्ये ९ आॅगस्ट रोजी सकाळी १० वा.
मराठवाडा विभागासाठी औरंगाबादेत विभागीय आयुक्त कार्यालयात ११ आॅगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता.