३ लाख ४२ हजार कृषिपंपधारक थकबाकीदार शेतकऱ्यांना महावितरणचा दिलासा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 28, 2018 06:35 PM2018-11-28T18:35:32+5:302018-11-28T18:37:38+5:30
विद्युत पुरवठा न कापण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे.
औरंगाबाद : यंदा संपूर्ण मराठवाड्यावरच दुष्काळाचे सावट आहे. खरिपाची पिके वाया गेल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. दरम्यान, एकीकडे वीज बिलाची थकबाकी न भरणाऱ्या ग्राहकांचे वीज कापण्याची मोहीम हाती घेतली असली, तरी महावितरण परिमंडळांतर्गत दोन जिल्ह्यांतील थकबाकीदार कृषिपंपधारकांचा मात्र, विद्युत पुरवठा न कापण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे महावितरण परिमंडळांतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील २ लाख १६ हजार ५९३, तर जालना जिल्ह्यातील १ लाख २५ हजार ४०७ अशा दोन्ही जिल्ह्यांतील एकूण ३ लाख ४२ हजार थकबाकीदार कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. या थकबाकीदार कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांकडे २ हजार ८९१ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
या पार्श्वभूमीवर महावितरणच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले की, तूर्तास थकबाकीदार कृषिपंपधारकांची वीज कपात न करण्याच्या सूचना आहेत. याशिवाय दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कृषिपंपधारक थकबाकीदार शेतकऱ्यांना थकबाकीच्या ३० ते ३५ टक्के रक्कम माफ करण्याचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन आहे. यासंदर्भात अद्याप अध्यादेश प्राप्त झालेला नाही. घरगुती, व्यावसायिक, उद्योग, कृषी, पाणीपुरवठा, पथदिवे आदी वीज ग्राहकांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. दरवेळी महावितरणला थकबाकी वसुलीसाठी मोहीम हाती घ्यावी लागते. सध्या घरगुती व व्यावसायिक वीज ग्राहकांकडे थकबाकीची वसुली केली जात आहे. जे ग्राहक थकबाकी व चालू बिल भरणार नाहीत, त्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे.
सप्टेंबर महिन्यात जळालेले रोहित्र दुरुस्तीसाठी थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडे २५ हजार रुपयांपर्यंत वीज बिल थकले असेल, त्यांनी किमान ३ हजार रुपये भरावेत, तर ज्यांचे २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक बिल थकले आहे, त्या शेतकऱ्यांनी किमान ५ हजार रुपये भरल्यास रोहित्र दुरुस्त करून देण्याची अट महावितरणने घातली होती. काही दिवसांनंतर ही अटदेखील मागे घेण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तेव्हाही दिलासा मिळाला होता.
महावितरणचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी सांगितले की, परिमंडळांतर्गत प्रामुख्याने घरगुती, कृषी, पाणीपुरवठा, पथदिवे आदी वीज ग्राहकांकडे हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. थकबाकीची रक्कम दरमहा वाढतच चालली आहे. त्यामुळे महावितरणची आर्थिक परिस्थिती खालावत चालली आहे. असे असले तरी दुष्काळी परिस्थितीमुळे आधीच हवालदिल झालेल्या कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांची वीज थकबाकीमुळे न कापण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.