"मागासवर्ग आरक्षण पदोन्नतीचा नवा कायदा करा"

यासंदर्भात रिपाइं (डी) चे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष व औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे सदस्य रमेश गायकवाड यांनी पत्रक प्रसिद्ध करून म्हटले आहे की, राज्य सरकारची आरक्षण पदोन्नती याचिका प्रलंबित आहे. ४ ऑगस्ट २०१७ पासून मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले. त्याविरोधातील राज्य शासनाने दाखल केलेली सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका प्रलंबित असल्याने २० एप्रिल २०१९ नुसार राज्यातील ३३ टक्के मागास वर्ग कर्मचारी जागा अबाधित ठेवून इतर पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा शासन निर्णय असताना ७ मे २०१९ रोजी मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नतीच्या राखीव ठेवलेल्या ३३ टक्के जागा रद्द करून त्या देखील सेवाज्येष्ठतेनुसार भराव्यात असे जाहीर करण्यात आले. म्हणजेच पूर्वीचे सरकार जे करीत होते तेच महाविकास आघाडीचे सरकार करीत आहे, ही संतापजनक बाब असून यामुळे मागासवर्गही नाराज आहे.

आज मुंडण आंदोलन....

पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात आंबेडकरवादी अत्याचारविरोधी कृती समितीच्यावतीने सोमवारी (दि. १० मे) रोजी दुपारी १२ वाजता मुंडण आंदोलन करण्यात येणार आहे. भडकल गेटवर हे आंदोलन होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

दोनदिवसीय अधिवेशन बोलवा...

बहुजन रिपब्लिकन सोशॅलिस्ट पार्टीचे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. सुरेश माने यांनी आरक्षण प्रश्नावर राज्य सरकारने दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी केली आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत आहे, त्यावर व मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या परिस्थितीवर तसेच मागासवर्ग पदोन्नतीतील राखीव जागा रद्द करून त्या देखील सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याच्या प्रश्नांवर या अधिवेशनात चर्चा केली जावी, अशी मागणी माने यांनी केली आहे.