बनावट वेबसाइटद्वारे लाखोंची फसवणूक; नागरिक फसत गेले, सायबर पोलिस दुर्लक्ष करत राहिले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 10, 2025 14:43 IST2025-01-10T14:42:22+5:302025-01-10T14:43:01+5:30
पतसंस्थेची बनावट वेबसाइट, सोशल मीडियावर सात पेज; कर्जाच्या आमिषाने लाखोंची फसवणूक

बनावट वेबसाइटद्वारे लाखोंची फसवणूक; नागरिक फसत गेले, सायबर पोलिस दुर्लक्ष करत राहिले
छत्रपती संभाजीनगर : अलखैर बैतूल माल नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या नावे एक बनावट वेबसाइट व सोशल मीडियावर सात विविध पेजेस तयार केले गेले. याद्वारे अज्ञातांनी अनेकांना कर्ज देण्याचे आमिष दाखवून लाखो रुपयांचा गंडा घातला. वर्षभरापासून सुरू असलेल्या प्रकरणात फसवणूक वाढतच चालल्याने अखेर बुधवारी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पतसंस्थेचे व्यवस्थापक सय्यद हबीबउल्लाह (५१) यांनी तक्रार दाखल केली. सदर संस्था त्यांच्या सभासदांना सोने तारण ठेवून बिगरव्याजी कर्ज देते. सभासदांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीला कर्ज मिळत नाही व कुठला व्यवहारही केला जात नाही. वर्षभरापूर्वी एका व्यक्तीची सोशल मीडियाद्वारे याच पतसंस्थेच्या नावे कर्ज देण्याचे आमिष दाखवून फसवणूक झाली. त्याने सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. जून, २०२४ मध्ये कय्युम नजमुद्दीन मुल्लाजी यांनी पतसंस्थेत धाव घेतली. पतसंस्थेचा कर्मचारी असल्याचे आयकार्ड, इतर कागदपत्रे पाठवून त्यांचीदेखील २० हजार रुपयांची फसवणूक झाली होती. सदर आरोपी अनेकांना बनावट वेबसाइट, पेजद्वारे संपर्क साधून संस्थेमधून कर्ज देण्याचे आमिष दाखवत होता. त्यासाठी त्यांच्याकडून इन्शुरन्स फी, लोन चार्जेस, असे विविध कारण सांगून पैसे उकळत होता. जानेवारी, मार्चमध्ये अशाच प्रकारे फसवणूक झालेल्या दोघांनी पतसंस्थेत धाव घेतली होती.
अगदी बिहारपर्यंत घातला गंडा
मार्च, २०२४ मध्ये बिहारच्या प्रसाद नामक व्यक्तीलादेखील अशाच प्रकारे ८ हजारांना फसवले गेले. रशीद अहमद फारुख अहमद चौधरी यांना १७ लाख रुपयांस फसवले गेले.
सायबर पोलिसांचा बेजबाबदारपणा, अर्ज चौकशीविनाच पडून राहिले
फसल्या गेलेल्या अनेकांनी सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. मात्र, इतर अर्जांप्रमाणे त्यांच्याही अर्जाकडे दुर्लक्ष करत सायबर पोलिसांनी बनावट वेबसाइट, सोशल मीडियावरील पेजेसवर कुठलीही कारवाई केली नाही. परिणामी, आरोपींचा विश्वास वाढत गेला व नागरिक त्यात फसत गेले. सायबर पोलिसांकडे प्राप्त अशा अनेक अर्जांची चौकशीच होत नसल्याचे वारंवार समोर येत आहे. अनेक प्रकरणात अक्षरशः सहा ते सात महिन्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात येतो.