२८ गावांच्या ‘झालर’चे नकाशे अडकले, काम करणारी एजन्सी नॉट रिचेबल

नगरविकास खाते आणि सिडकोच्या बेफिकिरीमुळे २८ गावांसाठी तयार केलेले नकाशे सामान्य नागरिकांसाठी सात महिन्यांपासून उपलब्ध होऊ शकलेले नाहीत.

ठळक मुद्दे ५० लाख रुपयांचे बिल एजन्सीला कुणी द्यावे असा नगरविकास खाते आणि सिडकोमध्ये वाद. या वादात झालर क्षेत्र विकास आराखड्याचे अंतिम नकाशे अडकले आहेत. 

- विकास राऊत 

औरंगाबाद : नगरविकास खाते आणि सिडकोच्या बेफिकिरीमुळे २८ गावांसाठी तयार केलेले नकाशे सामान्य नागरिकांसाठी सात महिन्यांपासून उपलब्ध होऊ शकलेले नाहीत. ज्या एजन्सीने नकाशे तयार केले आहेत त्या एजन्सीकडेच नकाशे पडून आहेत. ५० लाख रुपयांचे बिल एजन्सीला कुणी द्यावे, या वादात झालर क्षेत्र विकास आराखड्याचे अंतिम नकाशे अडकले आहेत. 

त्या नकाशांच्या आधारे ज्यांना आरक्षणाबाबत आक्षेप घ्यायचा आहे, त्यांना आक्षेप दाखल करण्यास विलंब होतो आहे. नकाशे उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांची, भूधारकांची परवड होत आहे. तर सातारा-देवळाई वगळून उरलेल्या २६ गावांतील शेतकरी, विकासकांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. 

सिडकोतील सूत्रांनी सांगितले, सध्या बिल अदा करण्यावरून नकाशांचे प्रकरण रखडले आहे. झालर क्षेत्र विकास आराखड्याच्या नकाशांची मूळ प्रत टाऊन प्लॅनिंगकडून सिडकोला मिळालेली नाही. ज्या एजन्सीने ते नकाशे बनविले, त्या एजन्सीला कामाचा मोबदला दिलेला नाही. २८ गावांतील सर्व्हे आणि नकाशे पुण्यातील मोनार्च या एजन्सीने तयार केले आहेत. सिडकोचा आणि त्या एजन्सीचा काहीही संबंध नाही. तरीही सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी नगरविकास खात्याला पत्र दिले आहे.

एजन्सीने सुमारे ५० लाख रुपयांसाठी नकाशांच्या मूळ प्रती दाबून ठेवल्या आहेत. एजन्सीची ५० लाख रुपयांची रक्कम मंत्रालयात जमा करण्यासाठी सिडकोने पत्र दिले आहे. सिडकोसोबत त्या संस्थेचा कुठलाही करार नाही. त्यामुळे सिडको ५० लाख रुपये कुठून देणार, असा प्रश्न आहे. तसेच टाऊन प्लॅनिंगने त्या एजन्सीला नियुक्ती कशी दिली, याचे कोणतेही दस्तवेज उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे मंत्रालयात रक्कम जमा करून सिडको मूळ प्रत ताब्यात घेण्याच्या विचारात आहे. 

१० वर्षांचा नियोजनाचा प्रवास
३० नोव्हेंबर २००८ रोजी सिडकोची २८ गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नोव्हेबर २०१८ मध्ये दहा वर्षे पूर्ण होतील. अजूनही झालर क्षेत्र विकास आराखड्यातून नेमके काय हाती लागले हे समजण्यास मार्ग नाही. शेतकºयांच्या जमिनीवर चुकीचे आरक्षण टाकल्यामुळे दोन वेळा प्लॅन रद्द करण्यात आला. आक्षेप व हरकतीनंतर सुधारित प्लॅन तयार करण्यात आला. त्याला नोव्हेंबर २०१७ मध्ये मंजुरी देण्यात आली. परंतु आज अंतिम नकाशे सिडकोने प्रकाशित केलेले नाहीत.