मराठा आरक्षण पुन्हा सर्वेक्षणाच्या फे-यात, राज्य मागासवर्ग आयोग

राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सर्व अहवाल पाठवले आहेत. या अहवालाचा अभ्यास करून योग्य त्या शिफारशी करण्याच्या सूचना आयोगाला दिल्या होत्या.

- राम शिनगारे

औरंगाबाद : राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सर्व अहवाल पाठवले आहेत. या अहवालाचा अभ्यास करून योग्य त्या शिफारशी करण्याच्या सूचना आयोगाला दिल्या होत्या. १९ आॅगस्ट रोजी आयोगाचे नियमित अध्यक्ष आणि तज्ज्ञ सदस्यांच्या अनुपस्थित बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सरकारने पाठविलेली माहिती मोघम असून, पुन्हा मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला. तसेच मागासलेपणाचे निकषही बदलण्यात आल्याचे समजते. यामुळे मराठा आरक्षण पुन्हा सर्वेक्षणाच्या फे-यात अडकणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. 
मराठा समाजाने कोपर्डीच्या घटनेनंतर आरोपींच्या शिक्षेसह समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्यभरात ५८ मोर्चे काढले. याचवेळी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकविण्यासाठी न्यायालयात लढा सुरू असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत होते. मात्र, घटनात्मक तरतुदीनुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीशिवाय आरक्षण देता येणार नसल्यामुळे आयोगाचे तात्काळ गठण करण्यात आले. यानंतर न्यायालयाला विनंती करत ३ जुलै २०१७ रोजी राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलेले २५०० पानांचे शपथपत्र, न्यायमूर्ती खत्री अहवाल, न्यायमूर्ती बापट अहवाल, गोखले इन्स्टिट्यूटचे सर्वेक्षण आणि राणे समितीचा अहवाल अभ्यास करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवला होता. या सर्व अहवालांचा अभ्यास करून मराठा आरक्षणासंदर्भात योग्य त्या शिफारशी करण्याच्या सूचनाही सरकारने आयोगाला दिल्या होत्या. यानंतर आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ती संभाजी म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दोन बैठकांत सर्व अहवालांवर अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तिसरी बैठक १९ आॅगस्ट २०१७ रोजी आयोजित केली होती. या बैठकीच्या वेळी अध्यक्ष न्या. म्हसे यांची तब्येत बिघडल्यामुळे ते उपस्थित राहू शकले नाहीत, तर तज्ज्ञ सदस्य असलेले डॉ. सर्जेराव निमसे हे सुद्धा परदेशात असल्यामुळे बैठकीला अनुपस्थित होते. तरीही ही बैठक आयोगाचे ज्येष्ठ सदस्य सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे आणि वादग्रस्त निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यात राज्य सरकारने अभ्यासासाठी पाठविलेले शपथपत्र, विविध अहवालातील माहिती मोघम आहे. मागासलेपणाचे नवीन निकष ठरविण्यात आले. या नवीन निकषावर सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातील माहिती उतरत नाही. यामुळे मराठा समाजाचे आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण ठरविण्यासाठी पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करण्यात यावे, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. दरम्यानच्या कालावधीत अध्यक्ष न्यायमूर्ती म्हसे यांचे निधन झाले. त्यांच्या जागी  न्यायमूर्ती डॉ. एस. जी. गायकवाड यांची नेमणूक करण्यात आली. नवीन अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली २९ नोव्हेंबर रोजी आयोगाची पहिलीच बैठक झाली. या बैठकीत अगोदरच्या बैठकीतील निर्णयांचे इतिवृत्त मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले असता, हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. यामुळे नवीन अध्यक्षांनी या मिनिटस्ला मंजुरी दिलेली नसल्याची माहिती सूत्रांनी सांगितली. मात्र, या सर्व गोंधळामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

न्यायमूर्तीच बैठकीचा अध्यक्ष होऊ शकतो
राज्य मागासवर्ग आयोग हा घटनात्मक असल्यामुळे या आयोगाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान केवळ सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशच किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश भुषवू शकतो. मात्र, १९ आॅगस्टच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी असलेले आयोगाचे सदस्य सुधीर ठाकरे यांनी भूषविले आहे. तेव्हा तांत्रिकदृष्ट्या ठाकरे यांना अध्यक्षपद भूषविण्याचे अधिकार आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याशिवाय एवढा महत्त्वाचा निर्णय नियमित अध्यक्ष नसताना कसा मंजूर केला जाऊ शकतो. हे सुद्धा न उलगडलेले कोडे असल्याचे मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी सांगितले.

२००० मध्ये असेच झाले होते
२००० सालीही राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती खत्री होते. त्यांच्या अनुपस्थितीत ७ डिसेंबर २००० रोजी झालेल्या बैठकीत आयोगाचे सदस्य असलेले भिकूजी इधाते यांनी स्वयंघोषित अध्यक्ष बनून मराठा आरक्षणाचा अहवाल बिघडवला होता. त्यासारखाच प्रकार यावेळी घडला असल्याचे बाळासाहेब सराटे यांनी सांगितले.