Maratha Reservation : किती पानाचा आहे मराठा आरक्षणाचा शासनाकडे सादर झालेला अहवाल ? जाणून घ्या...

या अहवालासोबत पुराव्यासाठी सर्वेक्षण, जनसुनावण्यात आलेल्या निवेदनांच्या विश्लेषणासह इतर ३८ अहवालही सादर केले असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली.

ठळक मुद्देतीन पेट्यांमधून अहवाल सादरशासनाच्या २५०० पानांच्या शपथपत्रातील पुराव्यांचा समावेश

-  राम शिनगारे 

औरंगाबाद : राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील तीन खंडात असलेला १ हजार ३७ पानांचा अहवाल राज्याचे मुख्य सचिव डी.के. जैन यांना गुरुवारी मुंबईत सादर केला. या अहवालासोबत पुराव्यासाठी सर्वेक्षण, जनसुनावण्यात आलेल्या निवेदनांच्या विश्लेषणासह इतर ३८ अहवालही सादर केले असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पुण्यात झालेल्या दोनदिवसीय बैठकीत मराठा आरक्षणाचा अहवाल मंजूर केला होता. हा अहवाल आयोगाचे सचिव दत्तात्रय देशमुख यांनी राज्याचे मुख्य सचिव डी.के. जैन यांना गुरुवारी सादर केला. हा अहवाल १ हजार ३४ पानांचा असून, त्यात ११ प्रकरणांमध्ये प्रत्येक पुराव्याचे, घटनात्मक तरतुदी, आयोगाचे अधिकार यानुसार विश्लेषण करण्यात आलेले आहे. या अहवालात पहिले प्रकरण प्रस्तावनेचे आहे. यात आतापर्यंतच्या मराठा समाजाचा इतिहास, आरक्षणाची पार्श्वभूमी घेण्यात आली आहे. त्यानंतर घटनात्मक तरतुदी, शासनाचे निर्देश, कुणबी-मराठा, मागास ठरविण्याचे निकष अशी प्रकरणे आहेत. तिसऱ्या खंडामध्ये शेवटचे प्रकरण हे शिफारशीचे असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

तीन पेट्यांमधून सादर
आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भात तयार केलेला १ हजार ३७ पानांच्या अहवालासोबत आयोगाचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सर्जेराव निमसे, डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ, सुधीर ठाकरे, डॉ. सुवर्णा रावळ आणि डॉ. राजाभाऊ करपे यांनी केलेल्या वैयक्तिक अभ्यासाचा अहवाल, सांख्यकीय विश्लेषणतज्ज्ञ डॉ. ओमप्रकाश जाधव यांचा सांख्यकीय विश्लेषणाचा अहवाल, समाजशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. अंबादास मोहिते यांचा जनसुनावण्यात आलेल्या निवेदनांचा विश्लेषणाचा अहवाल पुराव्यासाठी जोडण्यात आला आहेत. तसेच यापूर्वीचा खत्री आयोग, बापट आयोग, राणे समिती, गोखले इन्स्टिट्यूट, शासनाच्या २५०० पानांच्या शपथपत्रातील पुराव्यांचा अहवाल, असे एकूण ३८ अहवालाचे बाढ तीन पेट्यांमधून शासनाला सादर करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.