Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबत फेरविचार याचिका; ५४ मुद्द्यांचा आधार घेत पाटील पुन्हा सर्वाेच्च न्यायालयात

मागास आयोगाच्या रिपोर्टमधील अर्ध्यापेक्षा अधिक मुद्दे न्यायालयाने स्वीकारले आहेत.

औरंगाबाद/मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाने पुनर्विचार करावा यासाठी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या वतीने ॲड. संदीप देशमुख यांनी ‘रिव्ह्यू पिटिशन’ रविवारी दाखल केले.  सुप्रीम कोर्टाने ५ मे रोजी दिलेल्या निकालानुसार मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आले. आता पुन्हा एकदा याचसंदर्भात कोर्टाचे दार ठोठावले जाणार आहे. 

याबाबत विनोद पाटील म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार  तीन मुद्दे समोर आले आहेत. पहिला मुद्दा हा होता की, याचा अधिकार राज्याला का केंद्राला, तर यावर केंद्राने पिटिशन दाखल केले आहे. राहिलेले दोन महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे ५० टक्क्यांची मर्यादा व मागास आयोगाचा रिपोर्ट. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेसंदर्भात कोर्टाने न्यायदान करताना इंद्रा साहनी खटल्याचा संदर्भ दिला होता, जो की फक्त अनुच्छेद  १६ (४) साठी मर्यादित आहे आणि मराठा आरक्षण हे अनुच्छेद १५ (४) मध्ये येते. त्यामुळे या संदर्भाचा न्यायालयाने पुनर्विचार करावा.

मागास आयोगाच्या रिपोर्टमधील अर्ध्यापेक्षा अधिक मुद्दे न्यायालयाने स्वीकारले आहेत. न्यायालयाने मराठा समाजाची लोकसंख्या ३० ते ३२ टक्के असल्याचेदेखील स्वीकारले आहे,  तसेच मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व शंभर टक्क्यांमधून कॅल्क्युलेट झाले पाहिजे होते; पण तसे झालेले नाही. म्हणून मराठा समाजाला लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासारख्या  वेगवेगळ्या ५४  मुद्द्यांना अनुसरून आम्ही रिव्ह्यू पिटिशन दाखल केल्याचे पाटील म्हणाले. 

राज्य सरकारनेही तत्काळ याचिका दाखल करावी 

राज्य सरकारनेदेखील तत्काळ फेरविचार याचिका दाखल केली पाहिजे. मला पूर्ण विश्वास आहे, हे केले तर पन्नास टक्के मर्यादेचा मुद्दा संपुष्टात येईल. मागास रिपोर्ट मराठा समाजाचा आरसा आहे, त्यामुळे  मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी अतिशय ताकदीने राज्य सरकार व केंद्र सरकारने दोघांनी प्रयत्न करावा. समाज म्हणून आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.      - विनोद पाटील, याचिकाकर्ते