मॅरेथॉन फिवर महापालिकेतही

मालमत्ता- पाणीपट्टीची वसुली अजिबात नाही. नवीन मालमत्ता शोधून कर लावण्याचे काम पूर्णपणे ठप्प पडले आहे. रस्त्यावर सायंकाळी दुचाकी वाहनेही नीट ये-जा करू शकत नाहीत, एवढी अतिक्रमणे झाली आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मालमत्ता- पाणीपट्टीची वसुली अजिबात नाही. नवीन मालमत्ता शोधून कर लावण्याचे काम पूर्णपणे ठप्प पडले आहे. रस्त्यावर सायंकाळी दुचाकी वाहनेही नीट ये-जा करू शकत नाहीत, एवढी अतिक्रमणे झाली आहेत. महापालिकेच्या मालकीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तांवर नागरिक मौजमजा करीत आहेत. मनपाच्या अंतर्गत विभागांमध्ये अजिबात समन्वय नाही. त्यामुळे जिकडे तिकडे कारभार ‘आलबेल’ सुरू आहे. या गंभीर प्रकाराकडे प्रशासनही लक्ष देत नसल्याने शुक्रवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी अतिक्रमण, मालमत्ता आणि करमूल्य निर्धारण विभागाची मॅरेथॉन बैठक घेतली. बैठकीत तिन्ही विभागाच्या यंत्रणेला उद्दिष्ट देऊन कामाला लावण्यात आले.
अतिक्रमणांचे शहरहे चित्र बदला
शहरातील प्रत्येक प्रमुख रस्त्यावर हजारोंच्या संख्येने अतिक्रमणे झाली आहेत. शहरात येणारे विदेशी आणि देशी पर्यटक हे विदारक चित्र पाहून आश्चर्य व्यक्त करतात. सायंकाळी ६ ते रात्री १० एकाही रस्त्यावर चारचाकी वाहन जाऊ शकत नाही. दुचाकी वाहनधारकांचीही तीच अवस्था आहे. गुलमंडी, रंगारगल्ली, कुंभारवाडा, शहागंज चमन परिसर, सिटीचौक, टी. व्ही. सेंटर रोड, गजानन महाराज मंदिर परिसर, क्रांतीचौक, टिळकपथ, जुना मोंढा आदी अनेक भागांत रस्त्यांवर हातगाड्या, टपºयांनी अतिक्रमणे केलेली दिसून येतात. शनिवारपासून सायंकाळी ६ ते १० यावेळेत पोलिसांच्या सहकार्याने एक पथक अतिक्रमणे काढण्याची मोहीम सुरू करावी. आजपासून एका जीपवर भोंगा लावून फेरीवाले, हातगाडीचालकांनी अतिक्रमणे काढून घेण्याचे आवाहन करा, असे निर्देश महापौरांनी प्रशासनाला दिले. आठ दिवसांत शहराचे चित्र बदलेले पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
‘मालमत्ता’ची
नीतिमत्ता गेली....
महापालिकेतील अत्यंत महत्त्वाचा विभाग म्हणजे मालमत्ता विभाग होय. या विभागाचा आत्माच हरवला की काय असे वाटू लागल्याचे महापौरांनी नमूद केले. कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तांची देखभाल या विभागाकडे आहे. पण या विभागाकडे कोणत्याच मालमत्तेचे रेकॉर्ड नाही. नगर परिषदेच्या काळात ज्या मालमत्ता भाड्याने दिल्या, त्या भाडेकरूंची चक्क पीआर कार्डवर आपली नावे लावून मनपाच्या मालमत्ता विकून टाकल्या आहेत. बीओटी तत्त्वावर बांधलेल्या इमारतींमध्ये मनपाचा वाटा किती, त्या जागा ताब्यात घेतल्या का? सावंगी तलावाची (पान २ वर)
वसुली नाही,
तर विकास नाही
महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी करमूल्य निर्धारण विभागाची बैठक घेतली. या बैठकीत सर्व वॉर्ड अधिकाºयांनी मागील आठ महिन्यांत केलेल्या वसुलीचे आकडे दिले. हे आकडे समाधानकारक नसल्याचे महापौरांनी नमूद केले. २३० कोटींचे उद्दिष्ट असताना फक्त ४६ कोटींची वसुली झाली आहे. उर्वरित साडेतीन महिन्यांमध्ये किती वसुली होईल.? पूर्वी कर्मचारी नाही, अशी बोंब सुरू होती. आता आऊटसोर्सिंगने तब्बल १४५ कर्मचारी दिले. तरीही वसुली नाही. तिजोरीत पैसे नसल्याने शहराचा विकास खुंटला.