प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाने मराठवाड्यातील ३० हजार लोकांच्या रोजगारावर संकट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 27, 2018 03:32 PM2018-06-27T15:32:36+5:302018-06-27T15:33:28+5:30
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील सुमारे ३० हजार लोकांच्या रोजगारावरही संकट आले आहे. यामुळे पर्यावरण रक्षणाच्या मुद्यावरून रोजगार हिरावण्याची भीती असल्याने कामगार, कर्मचारी तसेच उद्योजकही चिंताग्रस्त झाले आहेत.
औरंगाबाद : राज्यात प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाने मराठवाड्यातील सुमारे ३ हजार ५०० कोटी रुपयांची उलाढाल होणाऱ्या प्लास्टिक उद्योगाला फटका बसणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील सुमारे ३० हजार लोकांच्या रोजगारावरही संकट आले आहे. यामुळे पर्यावरण रक्षणाच्या मुद्यावरून रोजगार हिरावण्याची भीती असल्याने कामगार, कर्मचारी तसेच उद्योजकही चिंताग्रस्त झाले आहेत.
प्लास्टिक बंदीमुळे मराठवाड्यात ३५० पेक्षा अधिक लहान-मोठे उद्योग कचाट्यात सापडले आहेत. प्लास्टिक उद्योगांतून मराठवाड्यातील ३५० उद्योगांतून वर्षाकाठी सुमारे ३ हजार ५०० कोटींची उलाढाल होते, तर सुमारे तीस हजार जणांचा रोजगार त्यावर अवलंबून असल्याची माहिती मराठवाडा प्लास्टिक असोसिएशनकडून मिळाली.
औरंगाबादेत वाळूज, चिकलठाणा, शेंद्रा, रेल्वेस्टेशन औद्योगिक वसाहतीत १७५ उद्योग आहेत. जालना येथे ५० तर उर्वरित मराठवाड्यात १२५ लहान-मोठे उद्योग आहेत. यामध्ये प्लास्टिक कप, पत्रावळी, ग्लास, स्ट्रॉ, कॅरिबॅग, पॅकेजिंग बॅग, थर्माकोलचे साहित्य, मेडिकल, आॅटोमोबाईल्स क्षेत्रातील उत्पादनांसाठी लागणारे प्लास्टिक आदींचे उत्पादन प्रामुख्याने घेतले जाते. राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदी लागू केली आहे. प्लास्टिक व थर्माकोल वस्तूंच्या उत्पादन व विक्रीवरही बंदी आणण्यात आली.
बंदी असलेली आणि बंदी नसलेली ठराविक उत्पादनांचीच नावे आतापर्यंत समोर येत आहेत; परंतु इतर अनेक प्लास्टिक उत्पादनांसंदर्भात स्पष्टता झाली नसल्याने उद्योजकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. खाद्यपदार्थांना लागणाऱ्या प्लास्टिकचे उत्पादनही औरंगाबादच्या औद्योगिक वसाहतीत होते. त्यावर बंदी नसल्याचे सांगण्यात येते, तर दुसरीकडे बाजारात हेच खाद्यपदार्थ किरकोळ स्वरूपात विकताना पॅकिंगसाठी लागणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांवर (हॅण्डल नसलेली) बंदी घातली जात आहे. त्यामुळे या पिशव्यांचे उत्पादन घेणाऱ्या उद्योजकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
उत्पादन थांबविले
प्लास्टिकच्या कॅरिबॅग १०० टक्के बंद झाल्या पाहिजेत. त्यास आमचा पाठिंबा आहे; परंतु दैनंदिन जीवनात किरकोळ वस्तू पॅक करून देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पॅकिंग बॅगवर बंदी टाकण्यात आली. खाद्यपदार्थांच्या मोठमोठ्या कंपन्याही उत्पादन प्लास्टिकमधून देतात. त्यांना मात्र वगळण्यात आले. कोणताही पर्याय न देता थेट बंदी लावण्यात आली. पॅकिंग बॅगचे उत्पादन घेणाऱ्यांनी सध्या उत्पादन थांबविले आहे. यामुळे केलेली गुंतवणूक, कामगाराच्या रोजगारावर संकट निर्माण झाले आहे.
- बी. के. चौधरी, मराठवाडा प्लास्टिक असोसिएशन