पावसाअभावी मराठवाडयातील ९ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीवर पाणी?

मराठवाड्यात अपेक्षेपेक्षा  कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे खरीप हंगामाची दुबार पेरणी करणेही अवघड असून, येणारा उन्हाळा त्रासदायी ठरणार आहे.

औरंगाबाद : मराठवाड्याचे खरीप पिकाखालील क्षेत्र ४९ लाख ११ हजार हेक्टर असून, त्यापैकी ४४ लाख १९ हजार हेक्टरवर खरिपाची पेरणी झाली. सुमारे ९ हजार कोटींची गुंतवणूक शेतकऱ्यांनी या हंगामात केली होती. या हंगामाचे उत्पादन पावसाअभावी निम्म्यावर येण्याची शक्यता आहे. पुढच्या १० दिवसांत खरीप हंगामाच्या आणेवारीबाबत निर्णय होण्याची माहिती विभागीय प्रशासनाने दिली. 

हेक्टरनिहाय पीकपेरणीच्या खर्चानुसार अंदाज बांधला, तर खरीप हंगामात नांगरणी, पेरणी, मजुरी, बियाणे, खतांच्या खरेदीसाठी करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीवर पावसाअभावी पाणी फेरले गेले आहे. मराठवाड्यात यंदाच्या पावसाळ्यात ६३.६८ टक्के पाऊस झाला. औरंगाबाद जिल्ह्यात ५३ टक्के पाऊस झाला आहे. मराठवाड्यात अपेक्षेपेक्षा  कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे खरीप हंगामाची दुबार पेरणी करणेही अवघड असून, येणारा उन्हाळा त्रासदायी ठरणार आहे. आता पाऊस झाला तरी त्याचा फायदा खरिपाला होणार नाही. 

कृषी खात्यानुसार विभागात मका २ लाख ३५ हेक्टरवर पेरणी करण्यात आली. कापूस १४ लाख ३२ हजार हेक्टर (बोंडअळीच्या संकटाने पीक धोक्यात), तूर ४ लाख ३३ हजार हेक्टर,  मूग १ लाख ६२ हजार हेक्टर, उडीद १ लाख ४५ हजार हेक्टर, सोयाबीन १७ लाख ५१ हजार हेक्टर, बाजरी १ लाख हेक्टरवर पेरणी करण्यात आली. आणेवारीनंतर या पिकांचे काय नुकसान झाले आहे, याची माहिती समोर येईल.

१५ ते २० हजारांचा हेक्टरी खर्च 
- नांगरणीसाठी हेक्टरी खर्च -२,५०० रुपये 
- मोगडण्यासाठी - १,२५० रुपये
- चरी पाडण्यासाठी - १,२५० रुपये
- बियाणांची बॅग हेक्टरी सरासरी खर्च - ५ हजार रुपये
- निंदणी करण्यासाठी  हेक्टरी खर्च - ३ हजार ७५० रुपये
- १०:२६ च्या खतांच्या दोन बॅगा हेक्टरी लागल्या
- शिवाय युरिया आणि फवारणीचा खर्च वेगळा. 
- वखरण्यासाठी १,२५० रुपये हेक्टरी खर्च झाला आहे. 
-अंदाजे ४ वेळा शेतकऱ्यांनी वखरणी केली आहे.
या सगळ्या खर्चाची गोळाबेरीज केली, तर सरासरी १५ ते २० हजार रुपये हेक्टरी खर्च शेतकऱ्यांनी केला आहे. एकरी कापूस लावण्यासाठी हजारो रुपयांचा चुराडा केला आहे, पावसाने दगा दिल्यामुळे खरीप हंगाम संपुष्टात आला. 

विभागीय महसूल उपायुक्त म्हणाले...
मराठवाड्यातील खरीप हंगामाबाबत जिल्हा समितीचे अहवाल येत आहेत. ते अहवाल आल्यानंतर शासनाच्या एका अध्यादेशाच्या अधीन राहून आणेवारीबाबत विचार होईल. येत्या १० दिवसांत आणेवारीबाबत निर्णय होईल, असे प्रभारी महसूल उपायुक्त शिवानंद टाकसाळे यांनी सांगितले.