मराठवाडा विकास मंडळ करणार औरंगाबादसाठीच्या जलवाहिनीचा ‘डीपीआर’

साधारणपणे ३५० ते ४०० कोटींचा खर्चाचा तो अहवाल असेल. 

ठळक मुद्देमनपाकडे काम नको ४०० कोेटींच्या खर्चाचा प्रकल्प

औरंगाबाद : मराठवाडा विकास मंडळाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत राष्ट्रीय  पेयजल योजनेंतर्गत शहरासाठी जलवाहिनी टाकण्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम हाती घेतले असून, तीन दिवसांत त्याचे काम पूर्ण होणार आहे. साधारणपणे ३५० ते ४०० कोटींचा खर्चाचा तो अहवाल असेल. 

मराठवाड्यातील विविध प्रश्नांबाबत गुरुवारी मराठवाडा विकास मंडळातर्फे जिल्हाधिकारी नियोजन समिती सभागृहात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत शहर पाणीपुरवठा योजनेप्रकरणी चर्चा झाली. 
समांतर जलवाहिनीचे पुनरुज्जीवन करण्याबाबत मनपाला अजून यश आलेले नाही, तसेच ती योजना पुन्हा सुरू करणे आर्थिकदृष्ट्या मनपाला परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळे तोडगा काढण्यासाठी मनपाने शासनाला साकडे घातले आहे. याच कारणामुळे एमजीपीकडून डीपीआर करून घेण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. प्राधिकरणाकडे काम दिल्यास ते मंडळामार्फत करून घेण्यात येणार आहे. महापालिकेकडे अनामत म्हणून असलेल्या सुमारे २५० कोटी रुपयांतून शहरातील वितरण व्यवस्थेसाठी हायड्रोक्लोरिक मॅपनुसार काम करण्यात यावे, मुख्य जलवाहिनी एमजीपी आणि विकास मंडळाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येईल. असा प्रस्ताव घेऊन मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, तज्ज्ञ सदस्य शंकर नागरे व इतर सदस्य मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहेत.

डॉ. कराड म्हणाले, मनपाकडे जे अनुदान आहे, त्यात त्यांनी शहरातील वितरण व्यवस्थेचे काम करावे.दरम्यान, महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले की, शहराच्या पाणी प्रश्नाच्या अनुषंगाने शासन जर एमजीपी आणि विकास मंडळामार्फत निर्णय घेणार असेल, तर त्याचे स्वागतच आहे. जलवाहिनी टाकण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, हीच अपेक्षा आहे. काम कुठल्याही यंत्रणेकडून होवो, नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा व्हावा असे वाटते. 

३० वर्षांचे नियोजन करणार
३० वर्षांसाठी दोन योजना डीपीआरमध्ये प्रस्तावित करण्यात येणार आहेत. २०५० पर्यंत शहराला लागणाऱ्या पाण्याची गरज समोर ठेवून किती प्रमाणात पाणी उपसा करावा लागेल, याचा अंदाज सदरील डीपीआरमध्ये बांधण्यात येणार आहे. किती व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यात यावी, उपसा योजना किती क्षमतेची असावी, कोणत्या प्रकारची जलवाहिनी वापरावी, तसेच ते काम पूर्ण होण्यासाठी किती कालावधी लागेल. त्या कामावर किती रुपयांचा खर्च होईल. शासन ती रक्कम कशी उपलब्ध करून देऊ शकेल, आदी बाबींचा डीपीआरमध्ये समावेश असेल.