मराठवाड्याला २५ दिवसानंतर मिळाले विभागीय आयुक्त; दिलीप गावडे यांची नियुक्ती

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाने २० जूनपर्यंत विभागीय आयुक्त नियुक्त होतील, अशी अपेक्षा शासनाकडून ठेवली होती.

छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्याला तब्बल २५ दिवसानंतर विभागीय आयुक्त मिळाले आहेत. मधुकरराजे आर्दड यांच्या निवृत्तीनंतर रिक्त जागेवर दिलीप गावडे यांची विभागीय आयुक्तपदी आज नियुक्ती करण्यात आली. दुग्ध विभाग आयुक्त पदावरून गावडे यांची मराठवाडा विभागीय आयुक्त पदावर बदली करण्यात आल्याचे पत्र आहे शासनाने काढले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाने २० जूनपर्यंत विभागीय आयुक्त नियुक्त होतील, अशी अपेक्षा शासनाकडून ठेवली होती. परंतु न्यायालयाच्या सृचनेला, अपेक्षेला शासनाने जुमानले नाही. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाई आहे. पावसाळा लागला असला तरी टँकरची संख्या कमी झालेली नाही. दोन हजारांच्या आसपास टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. अनेक जिल्ह्यांत चाराटंचाईची शक्यता असताना २५ दिवसांपासून विभागीय कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवर सुरू होता. मात्र, प्रभारी अधिकाऱ्यांना पूर्ण अधिकार नसल्याने कामकाजावर परिणाम होत होता. दरम्यान, १ जूनपासून प्रभारी असलेल्या आयुक्तपदी आता पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याने विभागातील अनेक प्रलंबित कामे मार्गी लागण्याची आशा आहे.

मराठवाडा विभागीय आयुक्तपदी दिलीप गावडे यांची नियुक्ती; २५ दिवसानंतर मराठवाडा प्रशासनाला मिळाले विभागीय आयुक्त. #chhatrapatisambhajinagar#marathwadapic.twitter.com/GKnf6B6eKY

— Lokmat Chhatrapati Sambhajinagar (@milokmatabd) June 25, 2024

कोणत्या कामांवर परिणाम :
- टंचाईसाठी उपाययोजनांचे आढावे ठप्प.
- महसूल सुनावण्यांवर निर्णय होण्यात अडचणी.
- प्रशासकीय सुनावण्या खोळंबल्या.
- जि.प., न.प. पुरवठा शाखेचे विषय ठप्प.
- राेहयो, सामान्य प्रशासनाची प्रकरणे ठप्प.
- पीक कर्ज, विमा, शेतकरी प्रकरणे जैसे थे.
- पाणीटंचाईच्या बाबतीत निर्णय घेणे ठप्प.
- शहर पाणीपुरवठा योजनेचे काम मंदगतीने.