मराठवाड्यातील सिंचन अनुशेष दुर्लक्षितच

सिंचनासाठी अनुदानाचे नियोजन करताना मराठवाड्याची उपेक्षा होत असल्याची बाब राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्यासोबत ४ एप्रिल रोजी होणाऱ्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. अनुदान, अनुशेष, मराठवाडा विकास मंडळ निधी, आरोग्य, शिक्षण व उद्योग, सिंचन क्षेत्रातील विविध मुद्यांबाबत मराठवाडा विकास मंडळाचे सदस्य राज्यपालांसमोर प्रस्ताव सादर करून अनुशेष दूर करण्यासाठी साकडे घालणार आहेत.

ठळक मुद्देविकास मंडळ सदस्यांची ४ रोजी बैठक : विदर्भाला सिंचनासाठी नियोजनात मात्र जास्तीची तरतूद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : सिंचनासाठी अनुदानाचे नियोजन करताना मराठवाड्याची उपेक्षा होत असल्याची बाब राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्यासोबत ४ एप्रिल रोजी होणाऱ्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. अनुदान, अनुशेष, मराठवाडा विकास मंडळ निधी, आरोग्य, शिक्षण व उद्योग, सिंचन क्षेत्रातील विविध मुद्यांबाबत मराठवाडा विकास मंडळाचे सदस्य राज्यपालांसमोर प्रस्ताव सादर करून अनुशेष दूर करण्यासाठी साकडे घालणार आहेत.
बुधवारी मंडळाचे सचिव तथा विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर, तज्ज्ञ सदस्य शंकर नागरे, डॉ.अशोक बेलखोडे, कृष्णा लव्हेकर, प्रभारी सहसंचालक महेंद्र हरपाळकर यांची बैठक झाली.
बैठकीनंतर तज्ज्ञ सदस्य नागरे यांनी सांगितले, सिंचनाचा अनुशेष बाकी असल्याची ओरड विदर्भाकडून सुरू आहे. २०१० ते २०१८ पर्यंत विदर्भाला ६ हजार १४८ कोटी दिले. त्यातून ६९ हजार हेक्टर सिंचनाला फायदा झाला.
१ लाख ८७ हजार हेक्टरचा अनुशेष बाकी असल्याचा विदर्भाचा दावा आहे. हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी आणखी २० वर्षे लागतील. १६ हजार कोटी रुपयांची त्यांची मागणी आहे. मराठवाड्याचा अनुशेष या तुलनेत जास्त आहे. विदर्भाला १०० टक्के दिले जात असेल तर मराठवाड्याला ५० टक्के तरी द्या. अशी मागणी राज्यपालांकडे केली जाणार आहे. नव्याने होणारी तरतूद व अनुशेष मिळून अंदाजे २६ हजार कोटी विदर्भासाठी जात आहेत. केंद्राकडून नव्याने २७ हजार कोटींच्या पॅकेजमधून सिंचनाची आहेत, ती कामे पूर्ण करण्याचा विचार सुरू आहे. अंदाजे १४ हजार कोटी नागपूर विभागात, ६ हजार ८०० कोटी पश्चिम महाराष्ट्रात तर फक्त १२ टक्के म्हणजे ३ हजार ३०० कोटींची रक्कम मराठवाड्याला देण्याचे नियोजन आहे. या असमतोलामुळे आगामी काळात बाकीचे विभाग पुढे असतील, मराठवाडा मागे पडेल.
असा अनुशेष, असा परिणाम
एकूण राज्याच्या सिंचन क्षमतेच्या तुलनेत ३.३९ टक्के अनुशेष आहे. पॅकेजनंतर मराठवाड्याचा ६.१० टक्के होईल. विदर्भाचा ३ वरून ०.३ टक्के म्हणजे अनुशेष असेल. म्हणजे विदर्भाचा अनुशेष पूर्णत: संपेल. २०२८ पर्यंत राज्याचे सिंचन ३९.६४ टक्के असेल. १० वर्षांत सर्व विभागांना समान सिंचन अनुदान मिळावे, यासाठी तरतूद केली जावी, अन्यथा मराठवाड्याचे नुकसान होईल, अशी भूमिका सदस्य राज्यपालांसमोर मांडतील, असे नागरे म्हणाले.
४ एप्रिल रोजी राज्यपालांसोबत चर्चा
१९९४ पासून मराठवाडा आणि विदर्भाचा सिंचन अनुशेष होता. त्यामध्ये मराठवाड्याचा वाटा २४०० कोटींचा तर उर्वरित ३ हजार ९५६ कोटींचा अनुशेष विदर्भाचा होता. विदर्भासाठी प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये भरीव तरतूद करीत २०१० ते २०१७ दरम्यान अनुशेष भरून काढण्यात आला. आता पुन्हा जास्तीचे अनुदान देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी शासन वेळ देत आहे.
मराठवाड्याच्या अनुशेषाकडे लक्ष का देत नाही, असा सवाल मंडळ तज्ज्ञ सदस्य शंकर नागरे यांनी उपस्थित केला. सध्या राज्यात अंदाजे ८४ हजार कोटींच्या सिंचनाची कामे शिल्लक आहेत. त्यात ३४ हजार कोटी विदर्भ, ३६ हजार पश्चिम महाराष्ट्र आणि फक्त १४ हजार कोटी मराठवाड्यासाठी आहेत. असे सादरीकरण विभागीय आयुक्तांसमोर झालेल्या बैठकीत बुधवारी करण्यात आले.