मराठवाडा खड्डेमुक्त अभियान खड्ड्यात !

विकास राऊत, औरंगाबाद
मराठवाड्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येणारे रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी करण्यात आलेली घोषणा खड्ड्यात गेली आहे. दुष्काळाच्या विचित्र संकटात अडकलेल्या या प्रदेशाला दळणवळणाचीदेखील वानवा निर्माण झाली आहे.
गेल्यावर्षी मे महिन्यात अभियंता संवाद कार्यक्रमात बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत खड्डे कशा
पद्धतीने भरायचे. याबाबत याचे प्रशिक्षणही देण्यात आले. मात्र, त्या कार्यक्रमानंतर खड्डे भरण्यासाठी विभाग हिरीरीने पुढे आलाच नाही.
नियोजनबद्ध आणि तांत्रिकदृष्ट्या खड्डे कसे भरायचे, याच्या स्पष्ट सूचना सेवानिवृत्त अभियंते आणि सचिवांनी देऊनही स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी खड्डेमुक्त अभियानाला हरताळ फासला. काही ठिकाणी खड्डे थातुरमातुर भरले, तर काही ठिकाणी निधीच नाही म्हणून कामच झाले नाही. परिणामी मराठवाडा आजही खड्ड्यांच्या विळख्यात अडकलेला आहे.
मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रादेशिक विभागांतर्गत येणाऱ्या सुमारे २१ हजार किलोमीटर रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डे दुरुस्तीसाठी व पावसाळ्यात क्षती पोहोचणाऱ्या रस्त्यांच्या मलमपट्टीसाठी ८०० कोटी रुपयांचा खर्च मे २०१५ मध्ये गृहीत धरण्यात आला होता. त्यानंतर डिसेंबर २०१५ मध्ये खड्डेमुक्तीसाठी २ हजार कोटींचा खर्च लागेल, असे सांगण्यात आले. रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती, खचलेल्या रस्त्यांचे नूतनीकरण व मजबुतीकरणाचा खर्च या निधीतून करण्याचे ठरले होते. राज्य निधीतून बांधण्यात आलेले मोठे रस्ते, त्यानंतर राज्य महामार्ग आणि जिल्ह्यातील प्रमुख रस्त्यांवर पावसाळ्यात व त्यापूर्वी व नंतर खड्डे पडले असतील, तर त्यातील काही रस्त्यांचे नूतनीकरण किंवा मजबुतीकरणाचे काम पावसाळ्यानंतर हाती घेण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ज्या रस्त्यांवर पावसामुळे खड्डे पडतील. त्यांची डागडुजी तातडीने करण्यात येणार आहे. विभागात केंद्र शासन, राज्य शासनाचे मिळून ६५ हजार ४९७ किलोमीटर रस्ते आहेत. १२ हजार २५२ जिल्हा रस्ते आणि ३१ हजार ३६८ किलोमीटर ग्रामीण रस्ते जिल्हा परिषदेकडे आहेत. २१ हजार किलोमीटर रस्ते बांधकाम तर ८१६ किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गाची देखभाल केंद्र शासन करते. गेल्या वर्षभरात किती खड्डे भरले, त्यावर किती खर्च केला, याचा कुठलाही आराखडा विभागाने तयार केलेला नाही.
मराठवाड्यातील रस्ते देखभाल कुणाकडे
राष्ट्रीय महामार्ग ८१६ किलोमीटरकेंद्र शासन, मुंबई आॅफिस
राज्य मोठे रस्ते १७५७ किलोमीटरसार्वजनिक बांधकाम विभाग
राज्य महामार्ग ७७७८ किलोमीटरसार्वजनिक बांधकाम विभाग
प्रमुख जिल्हा मार्ग ११२५७ कि.मी.सार्वजनिक बांधकाम विभाग
जिल्हा मार्ग १२२५२ किलोमीटरजिल्हा परिषद
ग्रामीण मार्ग ३१३६८ किलोमीटरजिल्हा परिषद
एकूण रस्ते ६५४९७ किलोमीटरमराठवाडा प्रादेशिक विभाग

बदल्यांची ‘उलाढाल’ सुरूच आहे
बांधकाम विभागातील बदल्यांचे सत्र सुरूच आहे. मुख्य अभियंता प्रवीण किडे यांची अलीकडेच पुण्याला बदली झाली आहे. मुंबई येथून पदोन्नतीने सुरकतवार यांची मुख्य अभियंतापदी वर्णी लागली आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग कार्यकारी अभियंतापदी बी.डी.साळवे यांची जालना येथून बदली झाली आहे. किडे यांची जून २०१५ मध्ये नागपूरहून औरंगाबाद येथे पदोन्नतीने बदली झाली होती. त्यांनी आठ महिनेच मराठवाडा मुख्य अभियंतापदावर काम केले. तत्पूर्वी सी.पी.जोशी हे त्या पदावर कार्यरत होते. वर्षभरात तीन मुख्य अभियंता या विभागाला मिळाले आहेत. त्यामुळे नियोजनबद्ध काम होत नसून विभागासाठी आखलेल्या योजना कागदावरच राहत आहेत. २९ मार्च रोजी बांधकाम विभागात बदल्यांचा महापूर आला. त्या दिवशी राज्यभरातील शेकडो अभियंत्यांच्या प्रशासकीय कारणांवरून बदल्या केल्या गेल्या. या बदल्यांमध्ये मोठी ‘उलाढाल’ झाल्याचेही आरोप होत आहेत. विशेष म्हणजे मराठवाड्यातून अनेकांनी बदल्या करून घेतल्याचे आरोप होत आहेत.
सगळा खेळ कागदावरच
विभागाच्या सर्व जिल्ह्यांतील रस्त्यांचा २० टक्के घसारा २०१५ च्या पावसाळ्यात गृहीत धरला होता. त्यानुसार सुमारे ४ हजार किलोमीटर रस्त्यांवर खड्डे पडतील, असा अंदाज बांधण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्या पॅचवर्कवर सुमारे १०० ते १५० कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाजही बांधकाम विभागातील वरिष्ठांनी वर्तविला. विभागातून जुन्या कामांना ३४ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. नाबार्डच्या कामांसाठी ६६ कोटी, तर ९०० कोटी रुपयांची मागणीनिहाय तरतूद १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ पर्यंतच्या बजेटमध्ये करण्यात आली होती. वर्ष २०१६-१७ साठी त्यामध्ये काही प्रमाणात वाढ झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. खड्डे बुजविण्याचा सगळा खेळ कागदावरच झाल्याचे दिसते आहे.