संतांची भूमी मराठवाड्यातील संतपीठाचे पुन्हा भिजत घोंगडे

Saintpith in Paithan उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी नवीन शैक्षणिक वर्षात संतपीठ सुरू करण्याची घोषणा १८ सप्टेंबर २०२० रोजी औरंगाबादेत केली होती.

ठळक मुद्देनवीन शैक्षणिक वर्षात संतपीठ सुरू होण्यावर प्रश्नचिन्हर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने संतपीठाचे पालकत्व स्वीकारले आहे. सध्या तरी संतपीठाचा खर्चही याच विद्यापीठाने करावा, असा शासनाचा प्रस्ताव

औरंगाबाद : संतांची भूमी असलेल्या मराठवाड्यात पैठण येथे संत एकनाथ महाराजांच्या नावाने संतपीठ सुरू करण्याचा प्रस्ताव तब्बल ३८ वर्षांनंतरही अस्तित्वात येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने संतपीठाचे पालकत्व स्वीकारले आहे. पण, सध्या तरी संतपीठाचा खर्चही याच विद्यापीठाने करावा, असा शासनाचा प्रस्ताव असल्यामुळे विद्यापीठाने खर्च करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.

उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी नवीन शैक्षणिक वर्षात संतपीठ सुरू करण्याची घोषणा १८ सप्टेंबर २०२० रोजी औरंगाबादेत केली होती. त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने यामध्ये लक्ष घालावे, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी संतपीठाची रचना, प्रस्तावित अभ्यासक्रम, कार्यप्रणाली, आवश्यक खर्च, आदींबाबतचा सुधारित प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने यांच्यामार्फत शासनाला सादर केला. संतपीठ ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था म्हणून लवकरात लवकर सुरू व्हावी, या अपेक्षेने कुलगुरू डॉ. येवले यांनी संतपीठाचे समन्वयक म्हणून रसायन तंत्रज्ञान विभागप्रमुख डॉ. प्रवीण वक्ते यांच्यावर जबाबदारी सोपवली आहे.

पैठण येथे सहा हजार ९५८ चौरस फूट भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या संतपीठाच्या इमारतीचे उद्‌घाटन झाले. या प्रशासकीय इमारतीत भव्य सभागृह, वसतिगृह, अद्ययावत ग्रंथालय, उपाहारगृह तसेच टपाल कार्यालय व बँकेसाठी खोली, जलकुंभ उभारण्यात आला आहे. मात्र, उद्‌घाटनानंतर ही वास्तू बंद असल्यामुळे दरवाजे, खिडक्या चोरीला गेल्या असून इमारतीची दुरवस्था झाली आहे. या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने जिल्हा नियोजन समितीमार्फत एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सध्या दुरुस्तीचे काम निविदा प्रक्रियेत आहे.

प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता करावी
उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने म्हणाले की, विद्यापीठाने पाठविलेल्या प्रस्तावात अनेक त्रुटी आहेत. त्याची दुरुस्ती करून विद्यापीठाने तो सुधारित प्रस्ताव पाठविणे अपेक्षित आहे. अद्याप दुरुस्ती केलेला प्रस्ताव आम्हांला मिळालेला नाही. हा प्रस्ताव आल्यानंतर तो शासनाकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर शासन निर्णय घेईल.