मराठवाड्यातील धरणांची संख्या अचानक वाढली !
By Admin | Published: September 6, 2016 01:00 AM2016-09-06T01:00:48+5:302016-09-06T01:06:44+5:30
औरंगाबाद : रखडलेला एकेक सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागत असताना जलसंपदा खात्याच्या दप्तरी मात्र मराठवाड्यातील धरणांची संख्या अचानक लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
औरंगाबाद : रखडलेला एकेक सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागत असताना जलसंपदा खात्याच्या दप्तरी मात्र मराठवाड्यातील धरणांची संख्या अचानक लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. जलसंपदा खात्याच्या वेबसाईटवरील दैनंदिन अहवालात ही किमया साधली गेली आहे. दैनंदिन अहवालात कालपर्यंत मराठवाड्यात ८४३ सिंचन प्रकल्प होते; परंतु रविवारी ही संख्या वाढून ९५९ इतकी दर्शविण्यात आली आहे. मराठवाड्यात जायकवाडीसह तब्बल ४४ मोठे प्रकल्प असल्याचेही यात म्हटले आहे.
पावसाळ्यात जलसंपदा खात्याच्या वेबसाईटवर राज्यभरातील धरणे आणि त्यातील उपयुक्त साठा या विषयीचा दैनंदिन अहवाल टाकण्यात येतो. त्यात विभागवार प्रत्येक प्रकल्पाची माहिती असते. मराठवाड्यात जलसंपदा खात्याचे एकूण ८४३ सिंचन प्रकल्प आहेत. यामध्ये जायकवाडी धरणासह अकरा मोठे, ७५ मध्यम, ७२९ लघु प्रकल्पांचा समावेश आहे. शिवाय गोदावरी आणि मांजरा नद्यांवर २८ उच्च पातळी बंधारेही आहेत. जलसंपदाच्या दैनंदिन अहवालातही आतापर्यंत ही संख्या एवढीच दाखविण्यात येत होती. मात्र दोन दिवसांपासून ही संख्या अचानक बदलली आहे. मराठवाड्यात आता ८४३ नव्हे तर तब्बल ९५९ सिंचन प्रकल्प असल्याचे दर्शविले जात आहे. विभागात जायकवाडीसह ११ मोठे प्रकल्प आहेत; परंतु या वेबसाईटवर आता मराठवाड्यात ४४ मोठे प्रकल्प असल्याचे दाखविण्यात येत आहे. लघु प्रकल्पांची संख्याही पूर्वीच्या तुलनेत १०७ ने वाढली आहे. आता विभागात ७२९ नाही तर ८३६ लघु प्रकल्प झाले आहेत. तसेच मध्यम प्रकल्पांची संख्याही ७५ वरून ७९ झाली आहे.
मराठवाड्यात मागील काही वर्षांपासून ७२ सिंचन प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहेत. निधीअभावी हे प्रकल्प रखडले आहेत. एकेक प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागत आहेत, असे असतानाच जलसंपदाच्या दप्तरी अचानक एवढे प्रकल्प वाढल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
मुख्य अभियंता म्हणाले...
अचानक वाढलेल्या या सिंचन प्रकल्पांविषयी औरंगाबाद लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण(कडा)चे मुख्य अभियंता अरुण कांबळे यांच्याकडे विचारणा केली. त्यावर त्यांनी हा प्रकार चुकून घडला असल्याची शक्यता व्यक्त केली. कदाचित अहवालात काही प्रकल्पांची माहिती दोन वेळा नोंदली गेली असावी. तरीही लगेचच त्याची माहिती घेऊन दुरुस्ती केली जाईल, असेही ते म्हणाले.