मराठवाडा वॉटरग्रीड : सरकार १९ महिन्यांपासून योजनेची व्यवहार्यता तपासत आहे...

विकास राऊत

औरंगाबाद : राज्यात सरकार बदलताच मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना धोरणाच्या कचाट्यात अडकली आहे. १९ महिन्यांपासून योजनेची व्यवहार्यता तपासण्याचा मुद्दा पुढे करून विद्यमान सरकारने या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात काढलेल्या निविदाही गुंडाळून ठेवल्या आहेत. योजनेचे तोटे आणि फायदे सांगणारे वेगवेगळे मतप्रवाह असल्यामुळे ग्रीडची योजना सध्या ठप्प आहे.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी मराठवाडा वॉटरग्रीडच्या कामाचे भूमिपूजन करण्याचे नियोजन होते. २२ कोटींतून इस्रायलच्या कंपनीने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर)चे काम पूर्ण केले. शेती, पिण्यासाठी, उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्याचे नियोजन ग्रीडमध्ये करण्यात आले आहे. या कामासाठी पहिल्या टप्प्यात १० हजार ५९५ कोटी मंजूर केल्याचा दावा गेल्या सरकारने केला होता. जायकवाडी, उजनी, येलदरी, सिद्धेश्वर, विष्णुपुरी, सीना कोळेगांव, माजलगाव, निम्न तेरणा, निम्न मनाड, ईसापूर, पेनगंगा ही ११ धरणे मोठ्या बंद जलवाहिनीने जोडून दुष्काळी भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला. ग्रीडमधील वापरण्यात येणाऱ्या जलवाहिनीचा व्यास चारचाकी कार जाईल एवढा मोठा असेल, असे सांगण्यात आले होते. इस्रायलच्या कंपनीने जिल्हानिहाय निविदा काढल्या; परंतु पुढे निविदांना ब्रेक लागला. नवीन सरकार आल्यानंतर जानेवारी २०२०-२१ च्या मराठवाडा वित्त व नियोजन आढावा बैठकीत योजनेबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली. सरकार योजनेची व्यवहार्यता तपासेल, त्यानंतर पुढे जाईल, असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. त्यानंतर कोरोना प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर आजवरचा काळ आरोग्य उपाययोजनेत गेल्याने मराठवाडा वॉटर ग्रीडसाठी सरकारी धोरण ठरलेले नाही. २०२१ सालच्या अर्थसंकल्पात देखील या योजनेसाठी काही तरतूद करण्यात आली नाही.

नेमके काय आहे वॉटरग्रीडच्या योजनेत

१३३० कि.मी. लांबीची मुख्य जलवाहिनी

११ धरणे एकमेकांशी जोडणे प्रस्तावित

प्रत्येक तालुक्यात पाणी देण्यासाठी ३२२० कि.मी. जलवाहिनी

पहिला टप्पा तरतूद १० हजार ५९५ कोटी रुपये

अशुद्ध पाणी, मुख्य जलवाहिनीसाठी ३८५५ कोटींचा खर्च

२०५० पर्यंत ९६० दशलक्ष मीटर पाण्याची गरज

योजनेवरील पूर्ण खर्च सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये

चौकट...

हा मराठवाड्यावर अन्याय आहे : भाजपचा आरोप

भाजपचे राज्यसभा सदस्य खा. भागवत कराड यांनी राज्य सरकारवर आरोप केला. ते म्हणाले, राज्य सरकारकडून मराठवाड्यावर अन्याय होत आहे. १९ महिने सरकारने योजनेची व्यवहार्यता तपासण्यात घालविल्यामुळे यापुढे ती योजना राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक अडचणींना कोण जबाबदार असेल. ४० ते ४५ हजार कोटींच्या बजेटची ती योजना आहे. काम पूर्ण झाल्यास विभागातील शेतकऱ्यांना निश्चित फायदाच होईल.

वॉटर ग्रीड योजना मराठवाड्यासाठी फायद्याचीच

मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना ही विभागासाठी फायद्याचीच आहे, असे मत मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य शंकर नागरे यांनी व्यक्त केले. योजनेबाबत निगेटिव्ह सूर नसावा. या योजनेमुळे नाशिककडून येणाऱ्या धरणांचे ओव्हरफ्लो होणारे पाणी विभागात ग्रीडच्या माध्यमातून उपलब्ध होऊ शकेल. मध्यंतरी योजनेचे काम आणि निविदांबाबत विभागीय आयुक्तालयात बैठक झाली, परंतु त्यानंतरही पुढे काही झाले नाही. योजना राबविणे सध्या महत्त्वाचे आहे, असेही नागरे म्हणाले. सदरील योजना व्यवहार्यच आहे, असा दावाही त्यांनी केला.